कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025
- 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025' [Taxation Laws (Amendment) Act, 2025] को मंजूरी दी गई।
- यह एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के ग्राहकों को कर छूट प्रदान करता है, और इसे नई पेंशन योजना (NPS) के लाभों के साथ संरेखित करता है।
- इसके तहत आयकर अधिनियम की धारा 10 (23FE) के अंतर्गत भारत में निवेश करने वाले सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष (Public Investment Fund) और इसकी सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष कर में राहत दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम आयकर तलाशी मामलों में ब्लॉक आकलन से संबंधित प्रावधानों को परिष्कृत करता ....
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