गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटक के प्रस्तावित कानून पर परामर्श की मांग
9 जुलाई, 2024 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) ने कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स विधेयक पर कई 'गंभीर चिंताएं' जताई हैं।
- पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित विधेयक में ऐसी 'खामियां' हैं जो राज्य में गिग प्लेटफॉर्म (Gig Platforms) के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।
- नैसकॉम ने विधेयक पर सार्थक परामर्श के लिए सार्वजनिक परामर्श अवधि को कम से कम 45 कार्य दिवसों (10 कार्य दिवसों से) तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- इसी प्रकार, इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMA) ने कहा है कि विधेयक के ....
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