भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों की सुरक्षा के लिए NHRC का परामर्श-पत्र
5 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को एक परामर्श-पत्र जारी कर कहा है कि वे भीख मांगने की आवश्यकता को समाप्त करने तथा इसमें शामिल लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीति विकसित करें।
- परामर्श-पत्र जारी करते हुए आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद भी देश भर में भिक्षावृत्ति की समस्या बनी हुई है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4,13,670 भिखारी और खानाबदोश लोग (Beggars and Vagrants) हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रचनात्मक पूर्वन्याय: विवादों के अंतिम समाधान का सिद्धांत
- 2 जून 2026 के घटनाक्रम पर आधारित
- 3 क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण
- 4 भारत में मानव-वन्यजीव संघर्ष
- 5 सेलुलर कृषि और संवर्धित मांस
- 6 भारत का बढ़ता रोग बोझ
- 7 जलवायु परिवर्तन और चुनाव
- 8 मरुस्थलीकरण और सूखे पर G7 घोषणा
- 9 अपशिष्ट जल प्रदूषण से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को खतरा
- 10 UAE का OPEC से बाहर निकलना

