प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2018 को आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम की शुरुआत की। यह महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति करने वाले 115 निर्धारित जिलों के शीघ्रता से रूपांतरण की एक पहल है।
पंचायती राज मंत्रलय को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्रों में केंद्रीय निधि से वंचित प्रदेशों के बीच धन के पारदर्शी एवं न्यायोचित आवंटन के नये दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की केंद्रीय भूमिका का लाभ उठाने के लिये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्संरचना की अनुशंसा की है। तब से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 से 2021-22 तक प्रदेशों की चुनौतियों का समाधान करने की एक केंद्र प्रायोजित योजना बन गई है।
