वर्ल्ड अर्बन फोरम
- 8-13 फरवरी, 2020 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF-10) का दसवां सत्र आयोजित किया गया।
- पहली बार कोई खाड़ी देश शहरों और मानव बस्तियों पर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- WUF10 में छह संवाद सत्रों के माध्यम से टिकाऊ शहरीकरण के संचालक के रूप में संस्कृति और नवाचार के उभरते नवीन दृष्टिकोण और प्रथाओं का जायजा लिया तथा शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए शहरीकरण, संस्कृति और नवाचार के बीच संबंधों में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
- जिसमें टिकाऊ व समावेशी शहरों के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 UNHRC की रिपोर्ट: गाजा में नरसंहार के आरोप
- 2 UNCLOS के तहत हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में पारगमन अधिकार
- 3 भारत–जापान 16वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन
- 4 अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को किया रद्द
- 5 अमेरिका के नए वीज़ा नियम: भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर असर
- 6 चाबहार बंदरगाह संकट: भारत की सामरिक कनेक्टिविटी पर बढ़ता दबाव
- 7 भारत-न्यूजीलैंड संबंध: रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत
- 8 अमेरिका-ईरान संघर्ष का दूसरा चरण: होरमुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की जंग
- 9 हॉर्मुज जलडमरूमध्य: शुल्क योजना से पीछे हटा अमेरिका
- 10 अमेरिका–सऊदी परमाणु समझौता: ऊर्जा सहयोग या परमाणु प्रसार का खतरा?
- 1 भारत-अफ्रीका संबंध तथा भू-आर्थिक परिदृश्य
- 2 ब्रिटेन की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली
- 3 आपदा प्रबंधन अभ्यास-2020 तथा बिम्सटेक का महत्त्व
- 4 आतंकी समूहों को वित्तीय मदद मिलना अभी भी जारीः FATF
- 5 यूएसटीआर ने भारत को विकासशील देश की सूची से हटाया
- 6 भारत-पुर्तगालः आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में पहल
- 7 श्रीलंका की विदेश नीति और भारत के प्रति झुकाव
- 8 अमेरिका-तालिबान शांति समझौता
- 9 मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सात-सूत्री कार्ययोजना

