आपदा प्रबंधन अभ्यास-2020 तथा बिम्सटेक का महत्त्व
- 11-13 फरवरी, 2020 के बीच राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) द्वारा द्वितीय बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास-2020 (BIMSTEC DMEx-2020) का आयोजन ओडिशा के पुरी स्थित रामचंडी तट पर किया गया।
- बिम्सटेक के सदस्य देशों में से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के प्रतिनिधियों एवं बचाव टीमों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
- इस अभ्यास में बाढ़, भूकंप और तूफान के दौरान आपदाओं के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। इस अभ्यास में आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त धरोहर स्थलों के जीर्णोंधार पर भी बल दिया गया।
- यह अभ्यास सदस्य देशों को मौजूदा क्षमताओं का आकलन करने, सर्वाेत्तम आपदा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 UNHRC की रिपोर्ट: गाजा में नरसंहार के आरोप
- 2 UNCLOS के तहत हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में पारगमन अधिकार
- 3 भारत–जापान 16वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन
- 4 अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को किया रद्द
- 5 अमेरिका के नए वीज़ा नियम: भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर असर
- 6 चाबहार बंदरगाह संकट: भारत की सामरिक कनेक्टिविटी पर बढ़ता दबाव
- 7 भारत-न्यूजीलैंड संबंध: रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत
- 8 अमेरिका-ईरान संघर्ष का दूसरा चरण: होरमुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण की जंग
- 9 हॉर्मुज जलडमरूमध्य: शुल्क योजना से पीछे हटा अमेरिका
- 10 अमेरिका–सऊदी परमाणु समझौता: ऊर्जा सहयोग या परमाणु प्रसार का खतरा?
- 1 भारत-अफ्रीका संबंध तथा भू-आर्थिक परिदृश्य
- 2 ब्रिटेन की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली
- 3 वर्ल्ड अर्बन फोरम
- 4 आतंकी समूहों को वित्तीय मदद मिलना अभी भी जारीः FATF
- 5 यूएसटीआर ने भारत को विकासशील देश की सूची से हटाया
- 6 भारत-पुर्तगालः आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में पहल
- 7 श्रीलंका की विदेश नीति और भारत के प्रति झुकाव
- 8 अमेरिका-तालिबान शांति समझौता
- 9 मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सात-सूत्री कार्ययोजना

