सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन
22 फरवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर एक साल से अधिक समय तक जवाब दाखिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
- सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
- याचिका में कहा गया था कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से मूल आरटीआई ऐक्ट में किये गए इन संशोधनों ने सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा ....
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