पॉपुलेशन एजिंग की प्रवृत्तिः चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 6 जनवरी, 2021 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया पर वेव-1 इंडिया रिपोर्ट [INDIA REPORT on Longitudinal Ageing Study of India (LASI) Wave-1] जारी की। लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ़ इंडियालॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वे है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Health Care of Elderly) द्वारा मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS) के माध्यम से यह अध्ययन सर्वेक्षण

नगा राजनीतिक मुद्दा: मौजूदा विवाद एवं संभावित समाधान

नगालैंड विधानसभा ने 16 फरवरी, 2021 को दशकों पुरानी नगा समस्या पर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का गठन बजट सत्र के दौरान सदन में तत्काल महत्व के सार्वजनिक मामले के रूप में नगा राजनीतिक मुद्दे पर मैराथन चर्चा के बाद किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार तथा ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम’ के इसाक-मुइवा गुट [NSCN (I-M)] के बीच एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस मुद्दे पर 100 से अधिक दौर की वार्ताएं संपन्न हो चुकी हैं तथा कई उतार चढ़ाव देखे गए

पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन

पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी, 2021 को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। पुडुचेरी की उप राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति के इस बात पर संतुष्ट होने के बाद अधिसूचना जारी की गई कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पुडुचेरी का प्रशासन केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केवल 78 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की अंशदान रिपोर्ट (contribution reports) ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। ये पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल (Registered Unrecognised Parties) कुल 2,301 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों का मात्र 3.39% हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल पंजीकृत राजनीतिक दलों में से 2,301 या 97.50% दल गैर मान्यता प्राप्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों की संख्या में पिछले एक दशक में दो गुना वृद्धि हुई है। वर्ष

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तथा इनका विनियमन

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) नामक उद्योग निकाय ने 11 फरवरी, 2021 को कहा कि 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने वर्ष 2020 में शुरू किए गए स्व-विनियमन कोड के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक ‘टूलकिट’ को अपनाया है। अवगत करा दें कि ओटीटी सेवा प्रदाताओं ने सितंबर 2020 में ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म (OCCPs) के लिए यूनिवर्सल सेल्फ-रेगुलेशन कोड (Universal Self-Regulation Code) अपनाने की घोषणा की थी। मुख्य बिंदु इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि स्व-विनियमन कोड के लिए आईएएमएआई सचिवालय (IAMAI Secretariat) भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें इस कोड के हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ-साथ आईएएमएआई के प्रतिनिधि भी

जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी

17 फरवरी, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015] में संशोधन करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कदम बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। प्रस्तावित संशोधनगोद लेने का आदेशः संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की धारा 61 के तहत गोद लेने

ओडिशा का लिंगराज मंदिर

ओडिशा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों ने संगठन के महानिदेशक से 12वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के आस-पास भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा हाल ही में किये गए विध्वंस की जांच की मांग की है। स्मारकों के संरक्षण व सुरक्षा नियमों का उल्लंघनमंदिर के चारों ओर की 2 एकड़ भूमि पर स्थित संरचनाओं को बीडीए द्वारा ध्वस्त किये जाने के बाद एएसआई के अधिकारियों ने मंदिर के पास एक वैज्ञानिक परिशोधन अभ्यास के दौरान एक प्रतिमा के अवशेष तथा एक मंदिर व अन्य अवशेषों के आधार की खोज की थी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की

विशेष विवाह अधिानियम

केंद्र सरकार ने हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय जनता से आपत्ति आमंत्रित करने के प्रावधान को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट में इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य ‘विभिन्न पक्षों के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाए रखना’था। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि, ‘अधिनियम के पीछे की मंशा इसमें शामिल विभिन्न पक्षों के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय रखने

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त

12 फरवरी, 2021 को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि जिस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, उसी प्रकार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी मूल संरचना का ही भाग है। कानून मंत्री ने कहा कि विधि निर्माण तथा शासन का कार्य निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। शक्तियों का पृथक्करणभारत का संविधान अन्तर्निहित स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के विचार को स्वीकार करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को निरपेक्ष रूप से मान्यता देने वाले कोई भी संवैधानिक प्रावधान न

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021

12 फरवरी, 2021 को लोकसभा ने ध्वनि मत से मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021] पारित किया। यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है। यह विधेयक 4 नवंबर, 2020 को जारी मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करेगा। यह विधेयक मध्यस्थता समझौते के आधार पर पारित या धोखाधड़ी / भ्रष्टाचार से प्रभावित मध्यस्थता आदेशों के प्रवर्तन को बिना शर्त रोके जा सकने की अनुमति प्रदान करता है। यह संशोधन धोखाधड़ी से संबंधित मध्यस्थता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के भी अनुरूप है। मुख्य विशेषताएंआदेशों का स्वतः स्थगन मौजूदा व्यवस्था

सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन

22 फरवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर एक साल से अधिक समय तक जवाब दाखिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में सांसद जयराम रमेश द्वारा दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया था कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से मूल आरटीआई ऐक्ट में किये गए इन संशोधनों ने सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवा

अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला ने 24 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के अध्यक्ष (Chairman) का पदभार ग्रहण किया। विजय सांपला पंजाब दलित विकास परिषद के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच के राज्य समन्वयक तथा भारत गौरव के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009-12 के दौरान पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगअनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता

लोकपाल तथा उसकी शक्तियां

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकपाल चयन समिति की बैठकों के कार्य विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, तथा केंद्र के इस निर्णय को अब केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भी बरकरार रखा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह कहते हुए कार्य विवरण की एक प्रति प्रदान करने से इनकार कर दिया कि ऐसे दस्तावेजों का लेखन अधिकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निहित नहीं हैं और इन्हें गुप्त दस्तावेज के रूप में साझा किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोकपाल और सीआईसी दोनों के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में काम

पीएम-जेएवाई का मजबूत सकारात्मक प्रभाव

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी, 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - PM-JAY) को अपनाने वाले राज्यों में इसका मजबूत सकारात्मक परिणाम सामने आया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पीएम-जेएवाई का उपयोग कम मूल्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य उपयोग के लिये किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि योजना के तहत महामारी और लॉकडाउन के समय भी डायलिसिस जैसी सुविधाएं बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से जारी रहीं। सकारात्मक परिणामपीएम-जेएवाई को अपनाने

स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के चरण IV के तहत 12 स्थल

देश में प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को ‘स्वच्छ पर्यटन स्थलों’(Swachh Tourist Destinations) के रूप में परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चौथे चरण में 12 आइकॉनिक स्थलों (iconic sites)के चयन की घोषणा की। इन 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों का चयन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल (SIP) पहल [Swachh Iconic Places Initiative] के तहत किया गया है। एसआईपी के चरण IV के तहत 12 आइकॉनिक स्थल अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र सांची स्तूप, मध्य प्रदेश कुंभलगढ़ किला, राजस्थान जैसलमेर किला, राजस्थान रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान गोलकुंडा फोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना सूर्य मंदिर, कोणार्क,

सेना कमांडरों के लिए अधिाक वित्तीय अधिकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत खरीद के अंतर्गत सशस्त्र बलों में वाइस चीफ से निचले स्तर के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को हाल ही में मंजूरी दे दी। सैन्य कमांडरों के लिए वित्तीय शक्तियांइस मंजूरी के अनुसार सेना के तीनों अंगों की कमानों में जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, फ्रलैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ तथा भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय कमांडरों को 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। साथ ही डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (उप सेनाध्यक्ष), चीफ ऑफ मैटेरियल, एयर ऑफिसर मेंटेनेंस, डिप्टी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ तथा भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक (ADG) को

सघन मिशन इन्द्रधानुष 3.0

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 19 फरवरी, 2021 को सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 (Intensified Mission Indradhanush - IMI 3.0) अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा आईएमआई 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया और आईएमआई 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किए। उद्देश्यः सघन इन्द्रधनुष अभियान 3.0 का उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत टीकों की पहुंच उन लोगों तक हो जाय, जिन्हें अभी तक उसका लाभ नहीं मिल पाया है। इस कदम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सार्वभौमिकटीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। फोकसः आईएमआई 3.0 का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं

भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण

केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 17 फरवरी, 2021 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में 10,000 शब्दों (पहले के 6,000 शब्द सहित) के साथ ‘भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश’(Indian Sign Language Dictionary) के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया। मुख्य बिंदुयह शब्दकोश ‘भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र’(Indian Sign Language Research and Training Centre - ISLRTC) ने तैयार किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत आईएसएलआरटीसी एक स्वायत्त संस्थान है। शब्दकोश के तीसरे संस्करण में दैनिक उपयोग के शब्द, अकादमिक शब्द, कानूनी तथा प्रशासनिक शब्द, मेडिकल शब्द, तकनीकी तथा कृषि जैसे विषयों के

पीआईबी कॉर्नर

चौरी चौरा घटनाः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 फरवरी, 2021 को चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में ‘चौरी चौरा शताब्दी समारोह’का उद्घाटन किया। 4 फरवरी, 1922 को चौरी-चौरा में एक हिंसक घटना घटित हुई थी, जिसमें किसानों की भीड़ ने यहां के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कंपोजिट रॉ मैटेरियल का विकासः हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स

भारत के लिए ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी नीति

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से हाल ही में ‘भारत के लिए ड्राफ्रट ब्लू इकॉनोमी नीति’ (Draft Blue Economy policy for India) जारी की। नीली अर्थव्यवस्था नीति दस्तावेज के इस मसौदे पर उद्योग क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों तथा नागरिकों आदि से 27 फरवरी 2021 तक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। नीति दस्तावेज का उद्देश्यः भारत की जीडीपी में समुद्र आधारित यानी नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के योगदान को बढ़ाना, तटीय समुदाय के लोगों की जिंदगी में सुधार लाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखना तथा समुद्री क्षेत्रों व संसाधनों की

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण

विधेयक, 2020 ‘प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020’ (Major Port Authorities Bill, 2020) को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। राज्य सभा द्वारा इसे 10 फरवरी, 2021 को तथा लोक सभा द्वारा इसे 23 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा। यह विधेयक 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है। 1963 के एक्ट के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते

राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा

हाल ही में भारतीय रेलवे ने क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने तथा माल ढुलाई (Freight transport) तंत्र में अपनी औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय रेल योजना (National Rail Plan) का मसौदा प्रस्तुत किया। यह योजना रेलवे के भविष्य से जुड़े सभी बुनियादी ढांचे, व्यवसाय और वित्तीय नियोजन हेतु एक साझा मंच प्रदान करेगी। योजना के उद्देश्य वर्ष 2030 तक मांग से अधिक क्षमता का निर्माण करना, जिससे वर्ष 2050 तक मांग में वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और वर्ष 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को वर्तमान के 27%

स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति

1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण में ‘स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति’ (Voluntary Vehicle Scrapping Policy) की घोषणा की। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों पर लागू होगी। नीति से ईंधन-कुशल, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। नीति का उद्देश्यः पुराने वाहनों को चरणबद्ध रूप से कम करना और वाहनों के प्रदूषण को घटाना। मुख्य बिंदु वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, निजी वाहन 20 साल बाद स्वचालित केंद्रों में फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे तथा वाणिज्यिक

टेलीकॉम क्षेत्र के लिए समान सेवा, समान नियम

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने हाल ही में सरकार से आग्रह किया है कि वह व्हाट्सऐप और गूगल डुओ जैसे ओवर-द-टॉप सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाए तथा टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को तब तक के लिए टाले जब तक कि ऐप्स पर ‘समान सेवा समान नियम’लागू नहीं हो जाते। सीओएआई (COAI) ने ओवर-द-टॉप सेवा प्रदाताओं पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की सिफारिश के जवाब में 9 फरवरी, 2021 को दूरसंचार विभाग को लिखा कि अंतरराष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र में स्पष्टता के उभरने तक कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप पर कोई नियम नहीं लगाए जाने चाहिए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स

दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किये जा रहे उत्पादन से जुड़े व्यापक प्रोत्साहनके अनुरूप 17 फरवरी, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ [Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Telecom and Networking Products] को मंजूरी दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी। मुख्य बिंदु यह मंजूरी मोबाइल और उससे जुड़े अवयवों के उत्पादन से संबंधित पीएलआई योजना की बेहद उत्साहजनक सफलता को देखते हुए दी गई है। मोबाइल एवं उसके अवयवों के उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में कोविड महामारी की चरम स्थिति के दौरान की

जल जीवन मिशन (शहरी)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 प्रस्तुत करने के दौरान जल जीवन मिशन (शहरी) [JAL JEEVAN MISSION (URBAN)] की घोषणा की। इसे सतत विकास लक्ष्य (SDG)-6 के अनुरूप सभी 4,378 वैधानिक शहरों में क्रियाशील नलों के माध्यम से सभी घरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 500 अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन के कवरेज प्रदान करने पर भी यह केंद्रित है। जल जीवन मिशन (शहरी) शहरी क्षेत्रों में 2.68 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों की कमी है, जिसे जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत कवर किया

गोबरधान एकीकृत पोर्टल

जल शशक्ति मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2021 को सरकार की ‘गोबरधन योजना’से संबंधित गोबरधन एकीकृत पोर्टल (Unified Portal of Gobardhan) लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के कचरे तथा जैवअवक्रमण योग्य कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना है। गोबरधन योजनाजल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोबरधन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण- चरण 2 के तहत लागू किया गया है। इसका शुभारंभ 2018 में किया गया था। ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पशुओं के कचरे, रसोई के अवशेष, फसल अवशेष और बाजार के कचरे सहित जैव कचरे को परिवर्तित करके गांवों

खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे प्रवेश की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजारों (Government Securities Markets) तक सीधे पहुंच प्रदान कर दी है। 5 फरवरी, 2021 को इसकी घोषणा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसे ‘प्रमुख संरचनात्मक सुधार’ के रूप में परिभाषित किया है। मुख्य बिंदु खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार तक सीधे पहुंच प्राप्त होगी। अब, खुदरा निवेशक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गिल्ट अकाउंट (gilt account) खोल सकते हैं, और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। गिल्ट अकाउंट का उपयोग खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के

पी-नोट्स के माध्यम से निवेश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा हाल ही में जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय पूंजी बाजारों में पार्टिसिपेटरी नोट्स [Participatory Notes (P-Notes)] के माध्यम से किया गया निवेश जनवरी 2021 के अंत तक मामूली गिरावट के साथ 84,976 करोड़ रुपये है। प्रमुख बिन्दु दिसंबर 2020 के अंत तक भारतीय पूंजी बाजार में पी-नोट्स के जरिये निवेश 87,132 करोड़ रुपये पर पहुंचा था, जो इसका 31 माह का उच्चतम स्तर है। वर्ष 2020 में पी-नोट्स निवेश में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 35 बिलियन डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign portfolio

कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार

3 फरवरी, 2021 को सरकार ने कहा कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (AMD) द्वारा प्रारंभिक सतहीय एवं उपसतहीय सर्वेक्षण में कर्नाटक के मांडड्ढा जिले में मार्लगेला-अलापटना (Marlagalla-Allapatna) क्षेत्र की पेग्मेटाइट्स चट्टानों (pegmatites) में लगभग 1,600 टन के लिथियम संसाधनों की उपस्थिति का पता चला है। मार्लगेला-अलापटना क्षेत्र में अन्वेषण के पूरा होने के बाद इस लिथियम भंडार की वास्तविक मात्र पता चल सकेगी। इस लिथियम भंडार का वाणिज्यिक खनन, क्षेत्र में तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के बाद ही शुरू हो सकेगा। लिथियम लिथियम एक क्षार धातु है। यह मानक परिस्थितियों में सबसे हल्की धातु तथा सबसे हल्का ठोस तत्व

न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम

नीति आयोग ने हाल ही में जयपुर के एक संगठन को पर्यावरणीय आधारों पर बड़ी परियोजनाओं को बाधित करने वाले न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणामों की जांच करने का काम सौंपा है। यह अध्ययन जयपुर स्थित कट्स (CUTS - Consumer Unity and Trust Society) इंटरनेशनल के सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन (C-CIER) द्वारा किया जाना है। इस अध्ययन का उद्देश्य कुछ न्यायिक निर्णयों की लागत और लाभ का विश्लेषण करना है। यह न्यायिक हस्तक्षेप पर सवाल नहीं उठाता। अध्ययन की आवश्यकता प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले न्यायिक निर्णय, रोजगार तथा राजस्व के नुकसान के सन्दर्भ

शहरी नवाचार सूचकांक

25 फरवरी, 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार सूचकांक (City Innovation Exchange - CiX) प्रारंभ किया गया है। महत्वः भारत के नवाचार परितंत्र को मजबूत करने में यह प्लेटफॉर्म काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लाभ शहरी नवाचार सूचकांक में शहरों में नवाचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर पर बल दिया गया है। शहरी नवाचार सूचकांक ‘मुक्त नवाचार’ प्रक्रिया के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी (innovation ecosystem) को बढ़ावा देता है। यह शहरी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध कराने में सहायक है। यह पहल शहरों में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ा कर, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने को प्रेरित करती

आईटी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु योजना में आईटी हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित योजना के लक्षित क्षेत्र में लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर आदि शामिल हैं। योजना के तहत पात्र कंपनियों को 4 वर्षों की अवधि के लिए लक्षित क्षेत्र के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। भारत में निर्मित उत्पादों के लिए कुल वृद्धिशील बिक्री पर 1 से 4 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। (आधार वर्ष 2019-20) लाभ इस योजना से लैपटॉप,

पीआईबी कॉर्नर

एकल व्यक्ति कंपनीः देश में स्टार्टअप्स और नवोन्मेष करने वालों को सीधे लाभ पहुंचाने तथा असंगठित व्यवसायों को संगठित कॉर्पाेरेट क्षेत्र में लाने के लिए एकल व्यत्तिफ़ कंपनियों (OPC) को निगमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए हाल ही में कंपनी (निगमन) नियमों में संशोधन किया गया है। अब ओपीसी को पूंजी और टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबंध के वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। ओपीसी को किसी भी समय किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी में रूपांतरण की भी अनुमति दी गयी है। इसके अलावा भारतीय नागरिक द्वारा ओपीसी की स्थापना के लिए जरूरी

भारत-पाकिस्तान संघर्ष विरामः महत्त्व एवं चुनौतियां

हाल ही में भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा (Line of Control) के पास संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए। साथ ही 2003 के युद्धविराम समझौते का कड़ाई से पालन करने के संबंध में भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशंस (DGsMO) द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया। आवश्यकता भारत के सशक्त नेतृत्व और सैन्य मजबूती के कारण यह आवश्यक हो गया है कि दक्षिण एशिया में ‘सुरक्षा समुदाय’ (Security community) का निर्माण किया जाए। एक सुरक्षा समुदाय को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां देशों द्वारा अपने संघर्षों को निपटाने के लिए हिंसा का उपयोग

भारत-चीनः पैंगोंग त्सो क्षेत्र से सैन्य वापसी संबंधी समझौता

हाल ही में भारत और चीन सैन्य वापसी समझौता (Disengagement agreement) हुआ जिसके तहत दोनों पक्ष लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दो स्थानों (पैंगोंग झील का उत्तरी तट और पैंगोंग के दक्षिण में कैलाश पर्वतमाला) से चरणबद्ध तरीके से समन्वय बनाते हुए और प्रमाणिक तरीके से अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। पृष्ठभूमि पैंगोंग त्सो झील को फिंगर्स (Fingers) के रूप में विभाजित किया गया है तथा यहां पर फिंगर्स 8 विवादित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control - LAC) के पास फिंगर्स 8 के पूर्व में चीनी अतिक्रमण के कारण दोनों पक्षों के मध्य हिंसक झड़पें हुईं। सबसे गंभीर

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना

हाल ही में श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ कोलंबो पोर्ट सौदे को रद्द कर दिया। यह समझौता कोलंबो बंदरगाह पर रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (East Container Terminal - ECT) विकसित करने के लिए था। पृष्ठभूमि वर्ष 2019 में श्रीलंका, जापान और भारत के बीच कोलंबो बंदरगाह पर संयुक्त रूप से पूर्वी कंटेनर टर्मिनल विकसित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका में बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध किए जाने के परिणामस्वरूप फरवरी 2021 में श्रीलंकाई सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री महिंदा

श्रीलंका-भारतः मुद्रा विनिमय सुविधा

हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा (Currency swap facility) का निपटान किया, जो उन शर्तों को पूरा करता है, जिन पर दोनों देशों ने जुलाई 2020 में सहमति व्यक्त की थी। मुद्रा विनिमय सुविधा मुद्रा विनिमय (Currency Swap) से आशय मुद्राओं को आपस में बदलने से है। यह एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है। इस समझौते के तहत दो अनुबंधित देश स्थानीय मुद्राओं में एक दूसरे को एक निर्दिष्ट राशि का ऋण देते हैं। इस समझौते के तहत देश एक निर्दिष्ट तिथि पर इस राशि

यूएनएचआरसी में पुनः शामिल होगा अमेरिका

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council - UNHRC) में पुनः सम्मिलित होने की घोषणा की। 3 वर्ष पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को इस वैश्विक निकाय से अलग कर लिया था। संबन्धित बिन्दुअमेरिका के यूएनएचआरसी में सम्मिलित होने के बाद अमेरिका को वर्ष 2021 के अंत तक परिषद में केवल ‘गैर-मताधिकार पर्यवेक्षक’ (Nonvoting observer) का दर्जा मिलेगा। बाइडेन प्रशासन का इरादा तीन पूर्ण सदस्य सीटों में से एक की तलाश करना है। जो वर्तमान में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली के पास है। अमेरिका पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों में

तीसरी क्वाड बैठक नियम-आधारित विश्व व्यवस्था पर केंद्रित

हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों की तीसरी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद- क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue - QUAD) की बैठक आयोजित हुई। 2019 के बाद यह तीसरी ऐसी बैठक है। बैठक के प्रमुख बिन्दु बैठक का फोकसः क्वाड बैठक में आतंकवाद का मुकाबला, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करने की प्राथमिकता भी तय की। कोविड-19 परः मंत्रियों ने टीकाकरण कार्यक्रमों सहित कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की। वे सस्ते टीकों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच बढ़ाने हेतु आपसी सहयोग करने पर भी सहमत

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि

हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड (United Nations Capital Development Fund - UNCDF) के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि क्या है? गठनः इसकी स्थापना वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly - UNGA) द्वारा की गई थी। अधिदेशः अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries - LDCs) के नागरिकों तक सूक्ष्म वित्त की पहुंच को सुनिश्चित करना तथा इन देशों के सार्वजनिक और निजी बैंकों की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करना। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्कः UNCDF स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, 2018-2021 का उद्देश्य यूएनडीपी और अन्य

डब्ल्यूटीओ नई प्रमुखः न्गोजी ओकोंजो-इवेला

हाल ही में नाइजीरियाई अर्थशास्त्री न्गोजी ओकोंजो-इवेला (Ngozi Okonjo - Iweala) को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation - WTO) का प्रमुख नियुक्त किया गया। संबंधित बिन्दु न्गोजी ओकोंजो-इवेला न केवल अफ्रीका की पहली महिला बल्कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं। डब्ल्यूटीओ के 164 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ओकोन्जो-इवेला को महानिदेशक नामित किया गया था। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यू मायुंग-ही (Yoo Myung-hee) ने इस पद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इसके बाद ओकोंजो-इवेला ही एकमात्र विकल्प के रूप में बची थीं। विश्व व्यापार संगठन यह देशों के मध्य व्यापार के नियमों

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को वैक्सीन भेंट

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षकों (UN peacekeepers) के लिए कोविड-19 के टीके की 2 लाख खुराक भेंट करने की घोषणा की। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत का आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेनायह वर्ष 1948 में बनाई गई थी। उन्हें अक्सर हल्के नीले रंग के हेलमेट की वजह से ब्लू हेलमेट कहा जाता है। उद्देश्यः यह संघर्षरत देशों में सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और शांति स्थापना का प्रयास करता है। भूमिकाः संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक सुनिश्चित करते हैं कि

इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency - IEA) द्वारा भारत एनर्जी आउटलुक (India Energy Outlook) 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुकशृंखला की एक नई एवं विशेष रिपोर्ट है। इंडिया एनर्जी आउटलुक के बारे में इस रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। यह रिपोर्ट भारत के समक्ष उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों की जांच करती है तथा उनके समाधान पर बल देती है। यह नवीनतम उपलब्ध ऊर्जा डेटा का उपयोग करके भारत की ऊर्जा आपूर्ति, मांग और निवेश पर महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों

एजुकेशन फ़ाइनेंस वॉच रिपोर्ट

हाल ही में विश्व बैंक और यूनेस्को ने एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट (Education Finance Watch - EFW) जारी की। रिपोर्ट के बारे मेंः यह रिपोर्ट विश्व बैंक और यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी (Global Education Monitoring - GEM) रिपोर्ट तंत्र का एक सहयोगी प्रयास है। यह वैश्विक स्तर पर शिक्षा के वित्तपोषण प्रतिरूप और रुझानों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं का सारांश देती है। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु शिक्षा पर व्ययः पिछले 10 वर्षों में शिक्षा पर वैश्विक खर्च निरपेक्ष रूप से लगातार बढ़ा है। हालांकि, कोरोना महामारी ने इस प्रवृत्ति को बाधित किया है। शिक्षा बजटः निम्न और मध्यम आय वाले दो तिहाई देशों

लोकतंत्र सूचकांक 2020

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit - EIU) ने लोकतंत्र सूचकांक (Democracy index) 2020 जारी किया है। इसमें भारत पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान नीचे खिसककर वर्तमान में 53वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक संबंधी प्रमुख बिन्दु इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में प्रारम्भ किया गया था। सूचकांक दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की एक स्पष्ट छवि प्रदान करता है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया

ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया हेतु सौदेबाजी संहिता

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक सौदेबाजी संहिता (Bargaining code) का प्रस्ताव रखा। इस संहिता के माध्यम से मीडिया कंपनियों को उनकी सामग्री किसी अन्य के द्वारा उपयोग करने पर क्षतिपूर्ति लेने का प्रावधान किया गया है। पृष्ठभूमि यह कानून मीडिया प्रकाशकों को गूगल और फेसबुक जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से भुगतान प्राप्त करने हेतु बनाया गया है। यह भुगतान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन द्वारा मीडिया प्रकाशकों की समाचार सामग्री का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। मीडिया प्रकाशकों के अनुसार यह इंटरनेट कंपनियां राजस्व साझा किए बिना उनके समाचार और रिपोर्ट से जुड़े

पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में

हाल ही में टेरर फाइनेंसिंग पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force - FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे’लिस्ट (Grey List) में बरकरार रखने की घोषणा की। प्रमुख बिन्दु पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की ‘ग्रे’सूची में रखा गया था और 27 मुद्दों को लागू कर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए समयसीमा दी गई थी। ग्रे सूची में शामिल देश वे होते हैं जहां आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ ही एफएटीएफ ने ईरान और उत्तर कोरिया की तरह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने

विश्व आर्थिक मंच द्वारा एडिसन एलायंस का शुभारंभ

हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ‘आवश्यक डिजिटल संरचना और सेवा नेटवर्क’(Essential Digital Infrastructure and Services Network-EDISON) एलायंस के शुभारंभ की घोषणा की। एडिसन एलायंस यह एलायंस डिजिटल अर्थव्यवस्था तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकारों और उद्योगों के साथ काम करेगा। यह डिजिटल समावेश को गति देगा तथा प्रौद्योगिकी, उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। उद्देश्यः डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना। सचिवालयः विश्व आर्थिक मंच (WEF) इस एलायंस के लिए सचिवालय और मंच के रूप में काम करेगा। एलायंस की आवश्यकता कोविड-19 महामारी के

कोवेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत घाना को कोरोनावायरस वैक्सीन

हाल ही में अफ्रीकी देश घाना, कोवेक्स कार्यक्रम (COVAX Program) के तहत कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कोवेक्स कार्यक्रम कोवेक्स कार्यक्रम का नेतृत्व वैक्सीन गठबंधन- गावी (GAVI), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और गठबंधन के लिए महामारी संबंधी नवाचार तैयारी (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) द्वारा किया जाता है। कोवेक्स कार्यक्रम में यूनिसेफ (UNICEF, वैक्सीन निर्माणकर्ता और विश्व बैंक साझेदार हैं। उद्देश्यः कोवेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के सभी देशों के लिए कोविड-19 टीकों की त्वरित, निष्पक्ष और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना है। लक्ष्यः 92 अग्रिम बाजार प्रतिबद्धता (Advance Market Commitment - AMC) वाले देशों की

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन विश्व सौर बैंक लॉन्च करेगा

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक (World Solar Bank-WSB) को लॉन्च करने की योजना बनाई है। प्रमुख बिन्दु विश्व सौर बैंक का विकास जलवायु क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को सुरक्षित करते हुए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। इस बैंक का विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लासगो में आयोजित होने वाली कोप-26 (COP-26) जलवायु बैठक में ग्रीन फाइनेंस, प्राथमिकता वाले विषयों में से एक होगा। COP-26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से सम्मिलित होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा। संभवतः

पीआईबी कॉर्नर

वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधानः हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधन (Global artificial intelligence alliance) लॉन्च किया है। यह एक बहु-हितधारक सहयोग मंच है। यह वैश्विक स्तर पर उद्योग क्षेत्रों को तेजी से समावेशी, पारदर्शी और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों को अपनाने हेतु डिजाइन किया गया है। गठबंधन 100 से अधिक अग्रणी कंपनियों, सरकारों, अंतरराष्ट्रीय और गैर-लाभकारी संगठनों तथा शिक्षाविदों से मिलकर बना है। वे सभी इसके जोिखमों को कम करते हुए AI के सामाजिक लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत-यूक्रेन सैन्य समझौताः हाल ही में यूक्रेन ने भारतीय रक्षा बाजार में

अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशनः महत्व एवं संभावनाएं

फरवरी 2021 में तीन देशों के अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह पर पहुंचे। हाल के समय में विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत नासा के द्वारा परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर भेजा गया है। यह रोवर 18 फरवरी, 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर (Jezero Crater) पर उतरा है। 12 फरवरी, 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के ‘अल-अमल’(होप प्रोब) नामक मानव रहित प्रोब ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। 10 फरवरी को चीन का तियानवेन 1 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। तियानवेन 1

क्वांटम कंप्यूटर का महत्व एवं चुनौतियां

सिडनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और माइक्रोसॉफ्रट कॉरपोरेशन के इंजीनियरों ने एक उपकरण (चिप) का आविष्कार किया है जो हजारों क्युबिट (qubits) संकेत उत्पन्न एवं नियंत्रण कर सकता है। इस उपकरण का निर्माण क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक नये अध्याय का प्रारंभ माना जा रहा है। मुख्य बिंदु माइक्रोसॉफ्रट कॉरपोरेशन ने केवल सैद्धांतिक बनावट (theoretical architecture) से सम्बन्धित सुझाव दिया है। इस उपकरण या चिप का निर्माण सिलिकॉन से किया गया है। क्वांटम कंप्यूटर की वास्तविक क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए, क्वांटम मशीनों को लाखों गणनाओं को संचालित करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 50

भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की भू-स्थानिक डेटा (geospatial data) उपयोग एवं मानचित्रण नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई है। नई घोषणा में, भू-स्थानिक डेटा एवं उन पर आधारित भू-स्थानिक डेटा सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं। भू-स्थानिक डेटा से संबंधित नई नीतिसम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र के डिजिटल भू-स्थानिक आंकड़े इकट्टा करने और मैप तैयार करने जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रही है। सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर, देश की सभी संस्थाओं को भू-स्थानिक आंकड़ों और सेवाओं तक मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। भू-स्थानिक आंकड़ों को इकठ्ठा करने से संबंधित भारतीय

‘मिल्की वे’ के केंद्र में दुर्लभ विस्फ़ोट के अवशेष

खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा (मिल्की वे) में हाल ही में असामान्य तरह के तारकीय विस्फोट का पहला उदाहरण पाया है। नासा के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा यह खोज की गई है। मुख्य बिंदुमिल्की वे के केंद्र के पास यह सुपरनोवा अवशेष मिला है, जिसे ‘सैजीटेरस ए ईस्ट’ कहा जाता है। सैजीटेरस ए ईस्ट, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थति अति वृहद् ब्लैक होल, सैजीटेरस A के बहुत करीब स्थित है। चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के डेटा के आधार पर, खगोलविदों ने इसे एक बड़े तारे के अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया है। अब खगोलविदों की एक टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि

सौर-धब्बों का पृथ्वी के तापमान परिवर्तन पर प्रभाव

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर-धब्बों में परिवर्तन पृथ्वी पर लघु हिमयुग जैसी चरम परिस्थितियां पैदा करते हैं। इस अध्ययन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च (जर्मनी) और साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (अमेरिका) के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। मुख्य बिंदु सूर्य के भीतरी हिस्से में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र सौर-धब्बों (Sunspots) के लिए जिम्मेदार होते हैं। सौर-धब्बों का अभाव, पृथ्वी पर तापमान कम होने का कारण बनता है, जिससे लघु हिमयुग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। सौर-धब्बों (सौर

कोरोना वायरस में उत्परिवर्तन

हाल ही में भारत में कोविड-19 वायरस के दो नए उपभेदों (strains) का पता चला है। नॉवेल कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) के दोनों नए उपभेद को ‘N440K’ और ‘E484Q’ कहा जा रहा है। नॉवेल कोरोना वायरस के नए उपभेदों की उत्पत्ति इसमें उत्परिवर्तन के कारण हुई है। वर्तमान में इन दोनों उपभेदों को महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में ही पाया गया है। कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोत्तरी और कोरोना के नए वेरिएंट N440K और E484Q के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। कोरोना वायरस के इस नए वैरिएंट के जीनोम संरचना पर अभी रिसर्च चल रहा है। पहचानः पीसीआर परीक्षण का उपयोग

भारत में फ़ैलता डिमेंशिया

हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार भारत में डिमेंशिया का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। भारत में 60 वर्ष से ऊपर के करीब 40 लाख लोग डिमेंशिया से जूझ रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, 2035 में ये आंकड़ा दोगुना हो जाएगा। मुख्य बिंदु डिमेंशिया बढ़ती उम्र से जुड़ा हुआ रोग है लेकिन इसके लक्षणों को बुढ़ापे का असर मान लेना एक गलतफहमी है। भारत समेत दुनिया भर में पुरुषों के मुकाबले औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। भारतीय जीवन के कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू हैं जो इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक हैं। क्या है डिमेंशिया? डिमेंशिया किसी एक बीमारी का

नैनो-तकनीक का उपयोग कर कृत्रिम हड्डी का निर्माण

NYU टेन्डन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और न्यूयॉर्क स्टेम सेल फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (NYSF) के शोधकर्ताओं ने नैनो-तकनीक का उपयोग कर हड्डी की सटीक प्रतिकृति बनाने में सफलता प्राप्त की है। हड्डी निर्माण की लिए शोधकर्ताओं ने नैनो-तकनीक का उपयोग कर नैनो-छेनी (nano-chisel) का निर्माण किया। इस नैनो-छेनी को एक बायोथर्मल इमेजिंग के साथ युग्मित किया गया। मुख्य बिंदु निर्मित कृत्रिम हड्डी एक बायोकंपैटिबल मैटीरियल है जो हड्डीयों के ऊतकों की सटीक संरचना के समान है। यह बायोकंपैटिबल मैटीरियल एकल प्रोटीन के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है। साधारण शब्द में, यह एक मीटर से करीब एक अरब गुना छोटा होता है। इसके

डीएनए संशोधनों को मापने के लिए एक नई तकनीक

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के वैज्ञानिकों ने डीएनए संशोधनों को मापने के लिए हाल ही में एक नई तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिक डीएनए संरचनाओं के ऐसे संशोधनों को मापने और इसके साथ जुड़े आणविक तंत्रों को देखने और समझने के लिए काफी समय से तकनीक की तलाश कर रहे थे। मुख्य बिंदु यह नैनोपोर अनुक्रमण (Nanopore sequencing) आधारित तकनीक प्लेटफॉर्म है, जो डीएनए में किसी प्रकार का संशोधन या शािखत (branched) डीएनए गुणों को माप सकता है। इससे संबंधित विश्लेषण तकनीक का उपयोग कर, बेहद कम मात्र के नमूने में भी डीएनए संशोधन को मापा जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से एकल-अणु

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफ़ेस टू एयर मिसाइल

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (वीएल-एसआरएसएएम)के दो सफल परीक्षण किए। यह चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र (Integrated test range -आईटीआर) में स्थिर ऊर्ध्वाधर लॉन्चर के माध्यम से किया गया था। विकासः वीएल-एसआरएसएएम का विकास नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा किया गया है। इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। परीक्षण वीएल-एसआरएसएएम मिसाइल ने पिनपॉइंट सटीकता के साथ सिम्युलेटेड लक्ष्य को नष्ट कर दिया। हथियार नियंत्रण प्रणाली (डब्ल्यूसीएस) के साथ वीएल- एसआरएसएएम का परीक्षण किया गया। वीएल- एसआरएसएएम का दो परीक्षण किया गया, प्रथम न्यूनतम और दूसरा अधिकतम

हेलिना मिसाइल का सफ़ल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में हेलिना (HELINA - Helicopter based NAG) एंटी-टैंक मिसाइल को एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने में सफलता प्राप्त की। राजस्थान के पोखरण में किए गए इस परीक्षण में हेलिना मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में 100 प्रतिशत सफल साबित हुई है। इस सफल परीक्षण को भारत की रक्षा ताकत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह आसमान से भी दुश्मन के टैंकों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मुख्य बिंदुहेलिना तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया

ध्रुव हेलीकॉप्टर

यह हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित भारत का एक बहूद्देशीय हैलीकॉप्टर है। वर्तमान में इसका उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किया जा रही है। इसका एक नागरिक संस्करण भी उपलब्ध है। इसे पहले नेपाल और इजरायल को निर्यात किया गया था फिर सैन्य और वाणिज्यिक उपयोग के लिए कई अन्य देशों द्वारा मंगाया गया है। सैन्य संस्करण परिवहन, उपयोगिता, टोही और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किये जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों में संलग्न देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूकंप के भूगर्भीय साक्ष्य

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डब्लूआईएचजी) के वैज्ञानिकों को हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हिमबस्ती गांव में पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूकंप के भूगर्भीय साक्ष्य मिला है। मुख्य बिंदु यहां भूकंप 6 महीने तक आते रहे, इसके हल्के झटकों की वजह से नदी में इतनी मिट्टी और मलबा जमा हो गया था कि उसकी सतह ऊपर उठ गई। 1667 में आए इस भूकंप को ‘सदिया भूकंप’के नाम से जाना जाता है। इस भूकंप ने सदिया शहर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। महत्व यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूंकप की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने और

‘विभ्रम’हेलीकॉप्टर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर और उसकी इन्क्यूबेटेड कंपनी ‘इंडड्ढोरएयर’ ने एक कम भार वाले‘विभ्रम’ नामक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है। विशेषता यह ड्रोन की तरह किसी भी क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को मोबाइल के माध्यम से एक एप्लिकेशन द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 7 किलोग्राम है। यह 7.5 किलोग्राम तक का भार उठाये 70 मिनट तक उड़ सकता है। छोटे आकार का होने के बाद भी यह हेलीकॉप्टर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्रतार से उड़ सकता है। यह शून्य से 20 डिग्री कम तापमान से लेकर 50 डिग्री तापमान

सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म- अन्वेषक

भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरू) तथा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ‘अन्वेषक’ नाम का एक नया सॉफ्रटवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसकी सहायता से बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन किया जा सकता है और सड़क सुरक्षा संवर्धन किया जा सकता है। उपयोगिता इस सॉफ्रटवेयर प्लेटफॉर्म के साथ समायोजित कुछ विशिष्ट ऐप और एल्गोरिदम के माध्यम से शहरों में लगे कैमरों से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त डेटा या वीडियो-फीड को ट्रैक और विश्लेषण किया जा सकता है। यह लापता व्यक्तियों की खोज में सहायक हो सकता है। यह किसी अपराधी पर नजर रखने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। किसी चोरी हुई वस्तु

सक्षम पोर्टल

सक्षम (श्रमिक शक्ति मंच) यह एक ऐसा डाइनेमिक पोर्टल है, जो देश भर में एमएसएमई क्षेत्र तथा अन्य उद्योगों की जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को आपस में जोड़ने का एक साझा मंच प्रदान करता है। पोर्टल में तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र आदि की एमएसएमई इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। मुख्य बिंदुयह अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कौशल के हिसाब से उद्योगों में संभावित रोजगार के अवसरों की जानकारी देता है। यह एलगोरिद्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से कार्य करता है। इसमें श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का विश्लेषण करने की सुविधा भी दी गई है। www.sakshamtifac.org

‘सी वीड’ मिशन

10 फरवरी, 2021 को ‘प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् (टाइफैक) ने समुद्री शैवालों (Seaweed) की व्यावसायिक खेती और इसके प्रसंस्करण के लिए ‘सी वीड मिशन’ (Seaweed Mission) का शुभारंभ किया। उद्देश्यः सी वीड की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना और इसका मूल्यसंवर्धन करना। मुख्य बिंदु शैवालों की खेती के लिए गुजरात / तमिलनाडु / आंध्र प्रदेश / ओडिशा / कर्नाटक में स्थान प्रस्तावित है। समुद्री शैवाल की बड़े पैमाने पर खेती एवं बीज सामग्री की आपूर्ति के लिए समुद्री शैवाल नर्सरी की स्थापना की जा रही है। औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण शैवालों के एकीकृत उत्पादन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किए जाने का

पीआईबी कॉर्नर

विज्ञान विषयक पीएचडी थीसिस बैंक अब एक पोर्टल परः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) ने मिलकर ‘विज्ञानग्रन्थ’ नामक पीएचडी शोध पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी अत्याधुनिक खोजों और नवाचार को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने की दिशा में काम करेगा। शोध और अनुसंधान से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाना भी इसकी कार्ययोजना में शामिल है। कुल मिलाकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित (एसटीईएम) से जुड़े शोध एवं विकास को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना ही इसका मूल लक्ष्य है। वैज्ञानिक शोधा एवं विकास के लिए

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान

हाल ही में ‘जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार’ (National Innovations in Climate Resilient Agriculture - NICRA) के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव फसल उत्पादन पर भी पड़ रहा है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर केंद्रित इस अध्ययन के अनुसार वर्षा और तापमान में परिवर्तन प्रमुख फसलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव का कारण बन रहा है। अध्ययन के प्रमुख बिन्दु अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत में वर्षा-सिंचित चावल की पैदावार में वर्ष 2050 तक 2.5 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले

भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधान केन्द्र

2 फरवरी, 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन के लिए चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ‘आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र’ (Centre for Wetland Conservation and Management - CWCM) की स्थापना की गई। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र का महत्त्व आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र (CWCM) के माध्यम से विशेष शोध आवश्यकताओं और सूचनाओं की कमी का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग हेतु एकीकृत रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

वायनाड में इको-सेंसिटिव जोन का विरोध

हाल ही में जारी पर्यावरण मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary– WWS) के आस-पास के क्षेत्र को एक बफर जोन बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका वायनाड के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। संबंधित बिन्दु वायनाड के आस-पास एक बफर क्षेत्र के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के हालिया मसौदा अधिसूचना पर वायनाड में लोगों की आशंका को दूर करने की मांग की है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास 118-59 वर्ग किमी- क्षेत्र को

राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन

हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission – NHM) की घोषणा की गई। जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन उत्पादन करना है। नीति संबंधी प्रमुख प्रावधान बजट 2020-21 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपये तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था को 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। मिशन में हरित हाइड्रोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग कर हरित अर्थव्यवस्था को

मंदारिन बतख

हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में मगुरी-मोटापुंग बील (Maguri-Motapung beel) या आर्द्रभूमि में 118 साल के बाद दुर्लभ मंदारिन बतख (Mandarin duck) देखी गई। मंदारिन बतख यह बतख चीन, जापान, कोरिया और रूस के कुछ भागों में भी पाई जाती है। यह पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी देखी जाती है। फिलहाल विशेषज्ञ पता लगा रहे हैं कि यह पक्षी इतने लंबे अंतराल के बाद कैसे और क्यों असम तक पहुंचा है। क्योंकि भारत आम तौर पर बतखों की आवाजाही के मार्ग में नहीं पड़ता। इससे एक संभावना बनती है कि शायद यह पक्षी रास्ता भटक कर असम पहुंच गए

भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त- कैराकल

हाल ही में भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) ने स्याहगोश (caracal) नामक जंगली बिल्ली को गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically endangered) प्रजातियों की अपनी सूची में सम्मिलित किया है। भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम में अब 22 वन्यजीव प्रजातियां सम्मिलित हैं। कैराकल के बारे मेंयह एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो भारत सहित अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की मूल प्रजाति है। अफ्रीका में इस बिल्ली की आबादी बढ़ रही है जबकि एशिया में इसकी संख्या घट रही है। विशेषताएंः कैराकल के लंबे पैर, छोटा चेहरा, तिकोने

फिशिंग कैट संरक्षण अभियान

हाल ही में फिशिंग कैट कंजर्वेशन एलायंस (Fishing Cat Conservation Alliance) द्वारा फिशिंग कैट के संरक्षण, जागरूकता और सहयोग को बढ़ाने हेतु एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई। फिशिंग कैट यह एक प्रकार की जंगली बिल्ली है, जो मुख्य रूप से आर्द्रभूमि और मैन्ग्रोव में पाई जाती है। विशेषताएंः फिशिंग कैट एक उत्कृष्ट तैराक होती है। यह मछली पकड़ने एवं गोता लगाने के लिए भी जानी जाती है। फिशिंग कैट निशाचर (रात में सक्रिय) जीव हैं। मछली के अलावा मेंढक, सांप, पक्षी आदि का भी शिकार करती है। आवासः पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन, ओडिशा में चिल्का झील और आसपास की आर्द्रभूमि, आंध्र

असम द्वारा ब्लैक-नेक्ड क्रेन का नामकरण

हाल ही में असम में पहली बार काले गर्दन वाले क्रेन (Black-necked cranes) देखे गए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस पक्षी को एक असमिया नाम ‘देउ कोर्चन (Deu Korchon)’ दिया गया। देउ का अर्थ है भगवान और कोर्चन का अर्थ क्रेन है। काले गर्दन वाले क्रेनकाली गर्दन वाली क्रेन तिब्बती पठार की स्थानिक प्रजाति है। यह एक मध्यम आकार की क्रेन है जो काले सिर और गर्दन के साथ ग्रे रंग की होती है और सिर पर लाल मुकुट होता है। विशेषताएंः नर मादा ब्लैक नेक्ड क्रेन लगभग समान आकार के होते हैं, किन्तु नर क्रेन मादा से थोड़ा सा ही बड़ा

सर्दियों में फि़र बढ़ा प्रदूषण का स्तरः सीएसई रिपोर्ट

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (Centre for Science and Environment - CSE) द्वारा एक आकलन रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में 99 शहरों का आकलन किया गया, उनमें से 43 शहरों में पीएम 2-5 का स्तर खराब पाया गया। रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया, इसमें दिल्ली-एनसीआर की भूमिका अधिक रही। 2020 में लॉकडाउन के कारण गर्मी और मानसून के मौसम में प्रदूषण कम रहा, किन्तु इसके बाद भी वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 के सर्दी के मौसम में पीएम 2.5 का स्तर अधिक रहा। सीएसई के अनुसार दक्षिण भारत

कोयला दहन भारत में उच्च वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के स्वच्छ कोयला केंद्र (International Energy Agency's Clean Coal Centre - IEACCC) के एक अध्ययन के अनुसार कोयला दहन भारत में होने वाले अत्यधिक वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष अध्ययन के अनुसार भारत में कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन की मानव निर्मित उत्सर्जन में सबसे अधिक भूमिका है। इसके बाद परिवहन और अन्य औद्योगिक क्षेत्र का स्थान है। कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन 50 प्रतिशत सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), 30 प्रतिशत नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx), लगभग 20 प्रतिशत पार्टिकुलेट मैटर (PM) का योगदान करते हैं। थर्मल पावर स्टेशनों में नवीनतम कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक

यूएनईपी की मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme - UNEP) द्वारा मेकिंग पीस विद नेचर (Making Peace with Nature) रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही मानव के लिए एक बेहतर कल बनाया जा सकता है। रिपोर्ट से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिन्दु एकीकृत दृष्टिकोणः रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और भूमि क्षरण को प्रकृति के साथ जोड़कर एक साथ निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह वर्तमान और भविष्य की पीढि़यों के लिये अवांछनीय जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तनः इसके कारण आर्कटिक के पिघलने की संभावना

उत्तराखंड में हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ त्रसदी

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदादेवी हिमनद/ ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद उत्तराखंड धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक जल का स्तर बढ़ने से फ्लैश फ्रलड (Flash Flood) की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ का कारणवाडिया इंस्टीटड्ढूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के वैज्ञानिक दल द्वारा किए अध्ययन में यह प्राथमिक निष्कर्ष निकाला गया कि चमोली में आई बाढ़ का कारण ‘ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’(GLOF) हो सकता है। चमोली में यह स्थिति संभवतः भूस्खलन (ग्लेशियर के साथ) और रौंथी नाले में एक कृत्रिम अस्थायी डैम के टूटने से उत्पन्न हुई है। अध्ययन के अनुसार भू-स्खलन

एक्सटिंक्शन रिबेलियन

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट के मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को नामजद किया है, ये सभी एक्सटिंक्सन रेबेलियन (Extinction Rebellion)आंदोलन के स्वयंसेवी/वालंटियर्स हैं। एक्सटिंक्शन रिबेलियन यह वैश्विक आंदोलन विलोपन विद्रोह/एक्सटिंक्शन रिबेलियन ‘एक्सआर (XR)’ के रूप में भी जाना जाता है, जो स्वयं को अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई और नागिरक अवज्ञा का उपयोग करके एक विकेन्द्रीकृत, अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक रूप से गैर-पक्षपातपूर्ण आंदोलन के रूप में वर्णित करता है। इसका उद्देश्य सरकारों को जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल पर पूरी तरह से कार्य करने के लिए सहमत करना है। एक्सआर (XR) की शुरुआत जलवायु परिवर्तन पर

करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों की मौत

हाल ही में ओडिशा के करलापट वन्यजीव अभयारण्य (Karlapat Wildlife Sanctuary) में 6 हाथियों की रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया (Haemorrhagic septicaemia) से मृत्यु हो गई। रक्तस्रावी सेप्टीसीमिया यह एक संक्रामक जीवाणु रोग (bacterial disease) है जो बैक्टीरिया पेस्टुरेल्ला मल्टीकोडा (Pasteurella multocida) के कारण होता है। इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे गंभीर निमोनिया होता है। यह संदूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आने वाले जानवरों को संक्रमित करता है। मानव संक्रमण के कोई भी मामले दर्ज नहीं हैं। संचरणः यह बीमारी संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से या एक दूसरे के बीच बैक्टीरिया के अंतर्ग्रहण या सांस

तेंदुए की जनसंख्या अनुमान हेतु स्पैटियल मार्क-रिसाइट मॉडल

हाल ही में आरण्यक, पैंथेरा और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया जैसे तीन संगठनों के वैज्ञानिकों ने एक मॉडल विकसित किया है, जिसे स्पैटियल मार्क-रिसाइट (Spatial Mark Resight-SMR) कहा जाता है। यह तेंदुओं की आबादी का सटीक अनुमान लगाएगा। स्पेसियल मार्क-रेस मॉडल इसके माध्यम से बाघों की तरह ही तेंदुए की पहचान भी उनके रोसेट्स (काले गोलाकार निशान) की मदद से की जा सकती है। प्रत्येक तेंदुए के रोसेट (Rosettes) आकार और आकृति में अद्वितीय हैं, जिससे प्रजातियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाना जा सकता है। कई अन्य वन्यजीव प्रजातियों की तरह, तेंदुए भी ‘जीन द्वारा निर्धारित शरीर के रंग भिन्नता’ (फेनोटाइपिक पॉलीमोर्फिज्म) का प्रदर्शन करते

कांडला वनः पारंपरिक जैव विविधता हॉटस्पॉट

कर्नाटक जैव विविधता बोर्ड द्वारा जल्द ही उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक में स्थित पंचगंगावली ज्वारनदमुख (Panchagangavali Estuary) के कांडला वनों को पारंपरिक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। संबंधित बिन्दु ज्वारनदमुख के मुहाने पर स्थित कांडला वन 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और वन विभाग उसी के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग इसके संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ाएगा। बोर्ड का कहना है कि समुद्री जीवों की सुरक्षा और उपचार के लिए समुद्री बचाव केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। कांडला (मैंग्रोव वन)

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की थीम थीः “अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करनाः सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण” (Redefining our common future: Safe and secure environment for all)। सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण जलवायु न्यायः भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए जलवायु न्याय पर जोर दिया गया। जलवायु न्याय, ट्रस्टीशिप के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें विकास सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण के साथ आता है। जलवायु न्याय का अर्थ विकासशील देशों को विकसित होने के लिए पर्याप्त

पीआईबी कॉर्नर

ट्री सिटी ऑफ़ द वर्ल्डः हाल ही में आर्बर डे फाउंडेशन (Arbor Day Foundation) और खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation - FAO) द्वारा हैदराबाद को ‘2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड’ के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता तथा निरंतर और संस्थागत प्रयासों को देखते हुए दी गई है। इस दर्जे के साथ ही हैदराबाद, यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 23 देशों के 120 अन्य शहरों में सम्मिलित हो गया है। विशालकाय लेदरबैक कछुआः हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पर्यटन और