प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण
विधेयक, 2020
- ‘प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020’ (Major Port Authorities Bill, 2020) को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। राज्य सभा द्वारा इसे 10 फरवरी, 2021 को तथा लोक सभा द्वारा इसे 23 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा।
- यह विधेयक 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है। 1963 के एक्ट के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा ....
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