प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण
विधेयक, 2020
- ‘प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020’ (Major Port Authorities Bill, 2020) को हाल ही में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। राज्य सभा द्वारा इसे 10 फरवरी, 2021 को तथा लोक सभा द्वारा इसे 23 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेगा।
- यह विधेयक 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है। 1963 के एक्ट के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का प्रथम निर्यात
- 2 राष्ट्रीय रूपरेखा “डिजी बंदर” का शुभारंभ
- 3 इंडिया मैरीटाइम वीक 2025
- 4 राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन
- 5 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
- 6 4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
- 7 राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025
- 8 वाटरशेड महोत्सव: जल पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय पहल
- 9 आधार विज़न 2032 : UIDAI की नई रूपरेखा
- 10 शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा
- 2 स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
- 3 टेलीकॉम क्षेत्र के लिए समान सेवा, समान नियम
- 4 दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- 5 खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे प्रवेश की अनुमति
- 6 पी-नोट्स के माध्यम से निवेश
- 7 कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार
- 8 न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम

