न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम
नीति आयोग ने हाल ही में जयपुर के एक संगठन को पर्यावरणीय आधारों पर बड़ी परियोजनाओं को बाधित करने वाले न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणामों की जांच करने का काम सौंपा है।
- यह अध्ययन जयपुर स्थित कट्स (CUTS - Consumer Unity and Trust Society) इंटरनेशनल के सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन (C-CIER) द्वारा किया जाना है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य कुछ न्यायिक निर्णयों की लागत और लाभ का विश्लेषण करना है। यह न्यायिक हस्तक्षेप पर सवाल नहीं उठाता।
अध्ययन की आवश्यकता
- प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले न्यायिक निर्णय, रोजगार तथा राजस्व के नुकसान ....
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