दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किये जा रहे उत्पादन से जुड़े व्यापक प्रोत्साहनके अनुरूप 17 फरवरी, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ [Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Telecom and Networking Products] को मंजूरी दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगी।
मुख्य बिंदु
- यह मंजूरी मोबाइल और उससे जुड़े अवयवों के उत्पादन से संबंधित पीएलआई योजना की बेहद उत्साहजनक सफलता को देखते हुए दी गई है। मोबाइल एवं उसके अवयवों के उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में कोविड महामारी की चरम स्थिति के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 रुपये का अवमूल्यन: कारण, प्रभाव एवं RBI की भूमिका
- 2 MSCI रीबैलेंसिंग और भारतीय शेयर बाजार पर इसका प्रभाव
- 3 WPI से PPI: आर्थिक आँकड़ों की नई परिभाषा
- 4 सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों को कर छूट
- 5 आरबीआई की मौद्रिक नीति: रेपो दर 5.25% पर बरकरार
- 6 FCNR(B) जमा योजना: विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की RBI की नई पहल
- 7 रिकॉर्ड रेमिटेंस: प्रवासी भारतीयों से भारत को 110 अरब डॉलर
- 8 सकल FDI बनाम शुद्ध FDI
- 9 सेबी के नए सुधार: पूंजी बाज़ार को मिलेगी नई गति
- 10 आरबीआई का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण
- 1 प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण
- 2 राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा
- 3 स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
- 4 टेलीकॉम क्षेत्र के लिए समान सेवा, समान नियम
- 5 खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे प्रवेश की अनुमति
- 6 पी-नोट्स के माध्यम से निवेश
- 7 कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार
- 8 न्यायिक निर्णयों के अनपेक्षित आर्थिक परिणाम

