पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन
पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी, 2021 को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया।
- पुडुचेरी की उप राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति के इस बात पर संतुष्ट होने के बाद अधिसूचना जारी की गई कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पुडुचेरी का प्रशासन केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 G20 शिखर सम्मेलन 2025: महत्वाकांक्षा बनाम वास्तविकता
- 2 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: निर्भरता से क्षमता-संपन्नता तक भारत की प्रगति
- 3 अमेरिका की परमाणु सक्रियता और वैश्विक शक्ति-संतुलन का पुनर्रेखांकन
- 4 अग्रणी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उन्नत विनिर्माण की दिशा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की आधारशिला
- 5 खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण: भोजन, पर्यावरण और जलवायु संकट के बीच संतुलन की चुनौती
- 6 उभरती कार्बन प्रबंधन प्रौद्योगिकियां: नेट-ज़ीरो भविष्य के लिए रणनीतिक समाधान
- 7 अंगदान: सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक प्रतिबद्धता
- 8 वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं की रणनीतिक भेद्यताएं उभरते जोखिम और भू-राजनीतिक निहितार्थ
- 9 कृषि में डीप-टेक क्रांति: AI, रोबोटिक्स और CRISPR के युग में तकनीक-संचालित कृषि परिवर्तन
- 10 वायु प्रदूषण: एक नीतिशास्त्रीय अन्वेषण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पॉपुलेशन एजिंग की प्रवृत्तिः चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ
- 2 नगा राजनीतिक मुद्दा: मौजूदा विवाद एवं संभावित समाधान
- 3 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 4 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तथा इनका विनियमन
- 5 जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी
- 6 भारत के लिए ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी नीति
- 7 भारत-पाकिस्तान संघर्ष विरामः महत्त्व एवं चुनौतियां
- 8 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 9 अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशनः महत्व एवं संभावनाएं
- 10 क्वांटम कंप्यूटर का महत्व एवं चुनौतियां
- 11 भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति
