पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन
पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी, 2021 को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया।
- पुडुचेरी की उप राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति के इस बात पर संतुष्ट होने के बाद अधिसूचना जारी की गई कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें पुडुचेरी का प्रशासन केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 केमिकल पार्क भारत के विनिर्माण और धारणीयता अभियान को गति
- 2 इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता और पर्यावरणीय दायित्व
- 3 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रमुख अनुशंसाएं और उभरती चिंताएं
- 4 एथेनॉल सम्मिश्रण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाम खाद्य आत्मनिर्भरता का द्वंद्व
- 5 प्रहार: सक्रिय आतंकवाद-रोधी रणनीति की नई दिशा
- 6 मासिक धर्म स्वास्थ्य अब मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इसका सामाजिक प्रभाव
- 7 एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य के लिए भारत की रूपरेखा
- 8 ऊर्जा निर्भरता से आर्थिक परस्पर निर्भरता तक : भारत-अरब व्यापार संबंधों का पुनर्संरेखण
- 9 राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था बनाम कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 10 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 : भारत के चिप पारितंत्र को सुदृढ़ करने की पहल
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पॉपुलेशन एजिंग की प्रवृत्तिः चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ
- 2 नगा राजनीतिक मुद्दा: मौजूदा विवाद एवं संभावित समाधान
- 3 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 4 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तथा इनका विनियमन
- 5 जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी
- 6 भारत के लिए ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी नीति
- 7 भारत-पाकिस्तान संघर्ष विरामः महत्त्व एवं चुनौतियां
- 8 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 9 अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशनः महत्व एवं संभावनाएं
- 10 क्वांटम कंप्यूटर का महत्व एवं चुनौतियां
- 11 भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति
