जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी

17 फरवरी, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015] में संशोधन करने के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

यह कदम बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

प्रस्तावित संशोधन

गोद लेने का आदेशः संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की ....