भारत के लिए ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी नीति
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से हाल ही में ‘भारत के लिए ड्राफ्रट ब्लू इकॉनोमी नीति’ (Draft Blue Economy policy for India) जारी की।
- नीली अर्थव्यवस्था नीति दस्तावेज के इस मसौदे पर उद्योग क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों तथा नागरिकों आदि से 27 फरवरी 2021 तक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- नीति दस्तावेज का उद्देश्यः भारत की जीडीपी में समुद्र आधारित यानी नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के योगदान को बढ़ाना, तटीय समुदाय के लोगों की जिंदगी में सुधार लाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पॉपुलेशन एजिंग की प्रवृत्तिः चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ
- 2 नगा राजनीतिक मुद्दा: मौजूदा विवाद एवं संभावित समाधान
- 3 पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन
- 4 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तथा इनका विनियमन
- 6 जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी
- 7 भारत-पाकिस्तान संघर्ष विरामः महत्त्व एवं चुनौतियां
- 8 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 9 अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशनः महत्व एवं संभावनाएं
- 10 क्वांटम कंप्यूटर का महत्व एवं चुनौतियां
- 11 भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति