भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की भू-स्थानिक डेटा (geospatial data) उपयोग एवं मानचित्रण नीति में व्यापक बदलाव की घोषणा की गई है। नई घोषणा में, भू-स्थानिक डेटा एवं उन पर आधारित भू-स्थानिक डेटा सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं।

भू-स्थानिक डेटा से संबंधित नई नीति

सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र के डिजिटल भू-स्थानिक आंकड़े इकट्टा करने और मैप तैयार करने जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रही है।

• सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर, देश की सभी संस्थाओं को भू-स्थानिक आंकड़ों और सेवाओं तक मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। भू-स्थानिक आंकड़ों को इकठ्ठा करने से ....