नगा राजनीतिक मुद्दा: मौजूदा विवाद एवं संभावित समाधान
नगालैंड विधानसभा ने 16 फरवरी, 2021 को दशकों पुरानी नगा समस्या पर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया।
- समिति का गठन बजट सत्र के दौरान सदन में तत्काल महत्व के सार्वजनिक मामले के रूप में नगा राजनीतिक मुद्दे पर मैराथन चर्चा के बाद किया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार तथा ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम’ के इसाक-मुइवा गुट [NSCN (I-M)] के बीच एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस मुद्दे पर 100 से अधिक दौर की वार्ताएं संपन्न हो चुकी हैं तथा कई उतार चढ़ाव देखे गए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जी-7 में भारत: बदलती पश्चिमी दुनिया और नई रणनीति
- 2 भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य
- 3 अध्यादेश और न्यायिक स्वतंत्रता
- 4 दिव्यांगजनों के लिए समान व्यवहार और अधिकार
- 5 अंतरिक्ष में कक्षीय प्रतिद्वंद्विता
- 6 जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति : राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवासन का नया विमर्श
- 7 EV क्रांति और ऊर्जा अवसंरचना की चुनौती
- 8 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और भारत के समक्ष चुनौतियाँ
- 9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर बहस
- 10 बढ़ती गर्म रातें : भारत में उभरता नया हीट संकट
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 पॉपुलेशन एजिंग की प्रवृत्तिः चुनौतियां एवं सामाजिक निहितार्थ
- 2 पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन
- 3 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- 4 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तथा इनका विनियमन
- 5 जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधान को मंजूरी
- 6 भारत के लिए ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी नीति
- 7 भारत-पाकिस्तान संघर्ष विरामः महत्त्व एवं चुनौतियां
- 8 कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एवं समाधान
- 9 अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशनः महत्व एवं संभावनाएं
- 10 क्वांटम कंप्यूटर का महत्व एवं चुनौतियां
- 11 भू-स्थानिक डेटा के उदारीकरण की नीति

