घरेलू श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति

हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ‘घरेलू श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति’ के मसौदे पर विचार कर रहा है, ताकि मौजूदा विधानों में उन्हें शामिल किया जा सके।

पृष्ठभूमि

• उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गयी थी कि घरेलू श्रमिकों को ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया जाए।
• याचिका में सुप्रीम कोर्ट से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने को कहा है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत घरेलू कार्य को ....