थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला

हाल ही में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति-2019 का प्रारूप प्रस्तुत किया है, जिसमें उन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है। यह प्रारूप वस्तुतः केंद्र सरकार के पुराने त्रि-भाषा फॉर्मूला की तरह ही है, जिसका वर्तमान में कुछ राज्यों के द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है।

• हालांकि त्रि-भाषा फॉर्मूला का दक्षिण के राज्यों के द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 प्रारूप में गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी सीखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
• सरकार ने संशोधित ....