मनरेगा श्रमिकों से संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग
मई 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार 20 से अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थलों के लिए मैनुअल उपस्थिति (Manual Attendance) को बंद करने और उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल फोन आधारित एप्लिकेशन- नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (NMMS) का उपयोग करने को कहा गया था।
- नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (NMMS) ऐप, मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की रियल-टाइम उपस्थिति को जियोटैग्ड तस्वीरों के साथ लेने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसा संभव होने से श्रमिकों को उनके कार्यों के भुगतान में तेजी आएगी तथा मनरेगा कार्यक्रमों की निगरानी अधिक बेहतर रूप में हो सकेगी।
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना हेतु दिशानिर्देश
- 2 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि
- 3 RDI योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोष की स्थापना
- 4 आधार के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी संबद्ध योजना (SITAA) का शुभारंभ
- 5 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
- 6 बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP) चरण-III को मंज़ूरी
- 7 विश्वास योजना का शुभारंभ
- 8 पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ
- 9 दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ
- 10 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 7 वर्ष

