पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय योजना निकाय : पूर्वोत्तर परिषद
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 अक्टूबर, 2021 को पूर्वोत्तर परिषद (North-Esatern Council) को सुझाव दिया कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उन मामलों को शीघ्रता से हल करे जो इसकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं।
- ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में पूर्वोत्तर परिषद की बदलती भूमिका’ नामक विषय पर मेघालय के शिलांग में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर देश के विभिन्न क्षेत्रों में असमान प्रगति हुई तो भारत की प्रगति पूरी नहीं हो सकती।
पूर्वोत्तर परिषद (NEC)
- नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (North Esatern Council ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विधानसभा चुनाव 2026 : एक विश्लेषण
- 2 असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी
- 3 आयुष अनुदान पोर्टल: आयुष ग्रिड पहल के तहत एक नई शुरुआत
- 4 भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन
- 5 स्वस्थ भारत पोर्टल: डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एकीकरण
- 6 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग: नवाचार और स्थिरता
- 7 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - तीसरा चरण
- 8 समान नागरिक संहिता (UCC) और जनजातीय संरक्षण
- 9 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR): प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की गिरावट
- 10 तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र
- 1 भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण
- 2 यूआईडीएआई द्वारा डेटा संरक्षण कानून से छूट की मांग
- 3 निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया
- 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस
- 5 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस मामले में जांच समिति का गठन
- 6 बीएसएफ़ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 7 रिहाई के पूर्व कैदियों की नवीनतम फ़ोटो अपडेट करना अनिवार्य
- 8 लद्दाख ने घरेलू पर्यटकों हेतु आईएलपी प्रणाली को खत्म किया

