सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेगासस मामले में जांच समिति का गठन
27 अक्टूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर से जुड़े आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश देते हुए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के तर्क को ठुकरा दिया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देकर सरकार को हर बार खुली छूट नहीं दी जा सकती तथा न्यायिक समीक्षा के खिलाफ कोई भी बहुप्रयोजनीय प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
- शीर्ष अदालत ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर- ‘पेगासस’ के कथित अवैध उपयोग की स्वतंत्र ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नियंत्रक सम्मेलन 2025
- 2 उत्तर क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन 2025
- 3 भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) पर पहला शैक्षणिक सम्मेलन
- 4 राष्ट्रपतीय संदर्भ पर केंद्र व राज्यों को नोटिस जारी
- 5 स्टैटैथॉन - विकसित भारत की ओर एक डेटा यात्रा
- 6 भारत विकास परिषद् (BVP) का स्थापना दिवस समारोह
- 7 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग में वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट
- 8 'सुशासन प्रथाओं' पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 9 मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज (MAR)
- 10 आदि अन्वेषण: राष्ट्रीय सम्मेलन
- 1 भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण
- 2 यूआईडीएआई द्वारा डेटा संरक्षण कानून से छूट की मांग
- 3 निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया
- 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना दिवस
- 5 पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रीय योजना निकाय : पूर्वोत्तर परिषद
- 6 बीएसएफ़ के क्षेत्राधिकार में विस्तार
- 7 रिहाई के पूर्व कैदियों की नवीनतम फ़ोटो अपडेट करना अनिवार्य
- 8 लद्दाख ने घरेलू पर्यटकों हेतु आईएलपी प्रणाली को खत्म किया
