भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र : विकास की बाधाएं एवं पहल
12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’ (PM-DevINE) नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी।
- पीएम-डिवाइन (Prime Minister's Development Initiative for North East Region) योजना की घोषणा वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
- पीएम-डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्र के अतिरिक्तहै। यह मौजूदा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगी।
पीएम-डिवाइन योजना
- मुख्य बिंदु
- योजना की अवधिः यह योजना 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों (2022-23 से 2025-26 तक) के लिएलागू होगी।
- वित्तपोषणः 100% केन्द्रीय वित्त पोषण वाली केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना में कुल ....
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