तेलंगाना ने सीबीआई को प्रदत्त ‘सामान्य सहमति’ वापस ली
तेलंगाना सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के तहत सीबीआई को दी गई ‘सामान्य सहमति’ (General Consent for CBI) को हाल ही में वापस ले लिया।
- प्रभावः अब तेलंगाना में सीबीआई को केस-टू-केस आधार पर राज्य में मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
- ऐसा करने वाला 9वां राज्यः इसके साथ ही तेलंगाना, जांच के लिए सीबीआई को प्रदत्त आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है।
- इससे पहले मेघालय तथा 7 अन्य राज्यों- मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल द्वारा सीबीआई को प्रदत्त ‘सामान्य सहमति’ ....
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