कृषि निर्यात नीति, 2018
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के प्रयासों की सहायता हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर, 2018 को कृषि निर्यात नीति, 2018 (Agriculture Export Policy, 2018) को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।
- इसके लिए जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ पर सभी तरह के प्रतिबंध को हटाये जाने का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत निगरानी और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की देख-रेख में एक नया निगरानी फ्रेमवर्क (New Monitoring Framework) तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है।
मुख्य विशेषताएं
- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2022 तक कृषि निर्यात ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री
- 2 शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना
- 3 राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड (NSB): समुद्री क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- 5 कार्बी आंगलोंग अदरक
- 6 सरकारी बैंक डैशबोर्ड एवं मैनुअल पहल
- 7 अमृत भारत स्टेशन योजना
- 8 बांध सुरक्षा हेतु प्रमुख डिजिटल पहल
- 9 वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट के लिए डिजिटल ट्विन पहल
- 10 कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP)
- 1 भारत एक बंद या खुली अर्थव्यवस्था?
- 2 वैश्विक ऋण भार में बढ़ोत्तरी
- 3 मुक्त व्यापार समझौता बनाम भारत
- 4 संवहनीय समुद्री अर्थव्यवस्था सम्मलेन 2018
- 5 स्टेट्स स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018
- 6 धन प्रेषण में भारत शीर्ष पर
- 7 सागरमाला कार्यक्रम के तहत कोस्टल इकोनॉमिक जोन का विकास
- 8 रिजर्व बैंक का आरक्षित अनुपात ऊंचा
- 9 ISARC
- 10 प्याज किसानों हेतु निर्यात प्रोत्साहन दोगुना
- 11 विनिवेश से 78 करोड़ रुपए का एकत्रण

