सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- 24 नवंबर, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD Scheme) को निलंबित करने तथा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इसके फंड का प्रयोग करने का अधिकार है।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ वकील शेखर जगताप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- याचिका में अप्रैल 2020 में योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने के सरकार के आदेश का विरोध किया गया था; यह योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु निधि प्रदान करती ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नीति आयोग–JICA समझौता: आकांक्षी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा
- 2 सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना-2.0
- 3 त्रिपुरा में प्रथम राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ
- 4 पीएम-पोषण पर संसदीय पैनल की समीक्षा
- 5 संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी
- 6 आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना
- 7 जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी
- 8 प्रसाद योजना
- 9 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 10 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
