सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- 24 नवंबर, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD Scheme) को निलंबित करने तथा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इसके फंड का प्रयोग करने का अधिकार है।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ वकील शेखर जगताप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- याचिका में अप्रैल 2020 में योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने के सरकार के आदेश का विरोध किया गया था; यह योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु निधि प्रदान करती ....
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