पीआईबी कॉर्नर

उन्नत भारत अभियानः केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 20 नवंबर, 2020 को उन्नत भारत अभियान (UBA) योजना की प्रगति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य विकास के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और सतत विकास में तेजी लाने वाले उपयुक्त समाधान खोजने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए सक्षम बनाना है। उन्नत भारत अभियान, एक समावेशी भारत का ढांचा बनाने में मदद करने के लिए शिक्षण संस्थानों का लाभ लेकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आमूल-चूल

भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता

हरियाणा विधानसभा ने 6 नवंबर, 2020 को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया; यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को 'वापस बुलाने का अधिकार' (Right to Recall) प्रदान करता है। यह विधेयक ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण तथा पिछड़े वर्गों में से "अत्यधिक वंचित" लोगों के लिए 8% आरक्षण का भी प्रावधान करता है। यह विधेयक ग्राम सरपंचों, ब्लॉक-स्तरीय पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला-स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को प्रदर्शन करने में विफल रहने पर 'वापस बुलाने' (Recall) की अनुमति प्रदान करता है। विधेयक के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्राम

लाभ का पद तथा इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान

सांसद सत्य पाल सिंह की अध्यक्षता वाली लाभ के पद से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने 19 नवंबर, 2020 को इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या कोई सांसद विश्वविद्यालय में पढ़ाना जारी रख सकता है तथा क्या यह ‘लाभ के पद’ से जुड़े प्रावधानों एक दायरे में नहीं आएगा। वर्तमान संसद में राज्यसभा के दो सदस्य- राजद के मनोज कुमार झा एवं भाजपा के राकेश कुमार सिन्हा तथा लोकसभा के एक सदस्य सुकांत मजूमदार ऐसे हैं जो पूर्णकालिक शिक्षाविद हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और अनुच्छेद 191 (1) के प्रावधानों के तहत, कोई सांसद या विधायक केंद्र या राज्य सरकार

धारणीय कृषि की आवश्यकता एवं संभावनाएं

अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन (IAAS) ने अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के पोषण तथा खाद्य विज्ञान विभाग के सहयोग के साथ 6 से 9 नवंबर 2020 के मध्य एक वेबिनार के जरिये अंतरराष्ट्रीय कृषि नवाचार सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। इस वेबिनार में 26 देशों के विशेषज्ञों ने कोविड-19 के दौर में धारणीय कृषि (Sustainable Agriculture) की आवश्यकता पर चर्चा की। अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन, एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य धारणीय कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। धारणीय कृषि क्या है? यह कृषि की ऐसी पद्धति है जो मौजूदा

टेलीविजन रेटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों से संबंधित दिशानिर्देशों’ (Guidelines on Television Rating Agencies in India) की समीक्षा के लिए 4 नवंबर, 2020 को एक समिति का गठन किया। टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर ये दिशानिर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में अधिसूचित किये गए थे। टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों से संबंधित इन मौजूदा दिशानिर्देशों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) से संबंधित समिति एवं संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श तथा दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आदि से प्राप्त सिफारिशों के बाद अधिसूचित किया गया था। नई गठित की गई समिति किसी भी

फेक न्यूज़ के खिलाफ नियामक तंत्र आवश्यक

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार से मीडिया में फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने के लिए एक 'तंत्र' (mechanism) बनाने की बात कही। मामला क्या था ? प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महामारी की शुरुआत के दौरान मीडिया के एक वर्ग द्वारा तब्लीगी जमात को लेकर सांप्रदायिक घृणा फैलाई गई। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि सोशल मीडिया, टीवी एवं प्रिंट मीडिया में तब्लीगी जमात के बारे में फर्जी खबरें प्रसारित करके

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बेलगावी, करवार और निपानी को महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। इस बयान की कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा निंदा की गई थी, उन्होंने कहा कि पवार की टिप्पणी ‘आग भड़काने’ का एक प्रयास है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेलगावी (पूर्व में बेलगाम) जिले को ‘कर्नाटक के कब्जे वाला महाराष्ट्र’ (Karnataka occupied Maharashtra) कहा था। महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के लागू होने से हताश महाराष्ट्र ने कर्नाटक

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 4 नवंबर, 2020 को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन के उद्देश्य से मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 [Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020] प्रख्यापित किया। मध्यस्थता समझौते के आधार पर पारित या धोखाधड़ी / भ्रष्टाचार से प्रभावित मध्यस्थता आदेशों का प्रवर्तन अब बिना शर्त रोका जा सकता है। यह अध्यादेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की 8वीं अनुसूची को निरसित करता है। यह अनुसूची मध्यस्थों की योग्यता और अनुभव से संबंधित है। यह संशोधन धोखाधड़ी से संबंधित मध्यस्थता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के अनुरूप है। पृष्ठभूमि मध्यस्थता प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के

वैवाहिक मामलों में रखरखाव का भुगतान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 4 नवंबर, 2020 को विवाह विच्छेद के मामलों में रखरखाव के भुगतान से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा एवं आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी और बच्चे अदालत में आवेदन की तारीख से निर्वाह तथा रखरखाव व्यय (alimony & maintenance) प्राप्त करने के हकदार हैं। शीर्ष अदालत द्वारा जारी किये गए ये दिशानिर्देश पति से रखरखाव की मांग करने वाली महिलाओं द्वारा दायर आवेदनों की सुनवाई के लिए एक समान और व्यापक दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र और पहचान पत्र हेतु आवेदन करने के लिए 25 नवंबर, 2020 को एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल (National Portal for Transgender Persons) को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) नियम, 2020 के 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित होने के दो माह के भीतर विकसित किया गया। मुख्य बिंदु यह पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम, 2019 के

सतर्कता मंजूरी प्रस्ताव ईमेल के माध्यम से लेगा सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 1 नवंबर, 2020 से बोर्ड स्तर, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, मनोनयन, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित मुद्दों के लिए सतर्कता मंजूरी से संबंधित सभी प्रस्तावों को ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने का निर्णय लिया है। अपने एक आदेश के माध्यम से, आयोग ने मंत्रालयों और विभागों को केवल ईमेल के जरिये ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। सतर्कता मंजूरी (Vigilance clearance) आयोग की सतर्कता नियमावली (vigilance manual) के अनुसार, सीवीसी ने लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के निर्देश जारी किए

चुनाव चिह्न का आवंटन

20 नवंबर, 2020 को केरल उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखते हुए जोस के मणि (Jose K. Mani) के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस (एम) [Kerala Congress (M)] गुट को दो पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह के आवंटन की पुष्टि की। अदालत ने दो रिट याचिकाओं पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया; इनमें से एक याचिका केरल कांग्रेस (एम) के कार्यकारी अध्यक्ष पी जे जोसेफ द्वारा दायर की गई थी तथा दूसरी याचिका केरल कांग्रेस (एम) के ही एक सदस्य द्वारा दायर की गई थी। इससे पूर्व निर्वाचन आयोग ने भी अपने निर्देश में कहा था कि

नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव

कोरोनोवायरस महामारी के चलते नगालैंड द्वारा पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival) के 21वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल मंच के माध्यम से किया जा रहा है। इस बार यह महोत्सव 1 से 5 दिसंबर, 2020 के मध्य 3 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आयोजित हो रहा है। पर्यटन अधिकारियों के अनुसार इस आभासी आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जनजातियों के बीच आपसी बातचीत को प्रोत्साहित करने तथा नगालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगालैंड सरकार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित करती है। यह

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन

संस्कृति मंत्रालय ने ऑनलाइन मोड में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 16 अक्टूबर, 2020 को इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से अब कलाकार महामारी के दौर में भौतिक रूप से कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार ये दिशानिर्देश कलाकारों को निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेंगे और वर्तमान संकट से निपटने में मदद करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने उन कलाकारों / संगठनों को वर्चुअल तरीके से अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिनके लिए पहले से ही कला संस्कृति विकास योजना के विभिन्न

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया नीति 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 (Defence Acquisition Procedure-2020) का अनावरण किया। यह नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया नीति 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गई। रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति पहली बार वर्ष 2002 में प्रख्यापित की गई थी। बढ़ते घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए समय-समय पर नई रक्षा खरीद प्रक्रिया नीतियां जारी की गईं। रक्षा मंत्री ने अगस्त 2019 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 (DAP-2020) तैयार करने के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में मुख्य समीक्षा समिति के गठन को मंजूरी

सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना

24 नवंबर, 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD Scheme) को निलंबित करने तथा कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इसके फंड का प्रयोग करने का अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ वकील शेखर जगताप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अप्रैल 2020 में योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने के सरकार के आदेश का विरोध किया गया था; यह योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु निधि प्रदान करती

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर देश के 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज (Safaimitra Suraksha Challenge) की शुरुआत की। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई (Hazardous Cleaning of Sewers and Septic Tanks) को रोकने की चुनौती के मद्देनज़र मशीनीकृत सफाई (Mechanized Cleaning) को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु यह चैलेंज मशीनीकृत सफाई और कार्यबल के क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नवंबर, 2020 को राज्य के लिए 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ (Indira Gandhi Maternity Nutrition Scheme) का शुभारंभ किया। योजना की घोषणा वर्ष 2020-21 के राज्य बजट में की गई थी; बजट में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को प्राथमिकता दी गई थी। मुख्य बिंदु योजना के शुभारंभ के अवसर पर 4 जिलों के 2,000 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये के चेक दिए गए। इस योजना के तहत राज्य दूसरे बच्चे के जन्म के लिए ₹6,000 का मातृत्व लाभ प्रदान करेगा। वर्तमान में यह योजना मातृ और बाल

राष्ट्रीय मानसून मिशन

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 3 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित एक समारोह में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की एक रिपोर्ट जारी की। बता दें कि एनसीएईआर एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है। ‘मानसून मिशन एवं उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभ का अनुमान’ नामक इस रिपोर्ट के अनुसार ‘राष्ट्रीय मानसून मिशन’ (National Monsoon Mission) तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के उच्च-प्रदर्शन कम्प्यूटिंग कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए देश को 50

पराली दहन से निपटने की नई जैव अपघटक तकनीक

पराली दहन (stubble burning) की समस्या से निपटने हेतु एक समाधान खोजने के लिए दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के हिरंकी गाँव में नई जैव अपघटक तकनीक (bio-decomposer technique) का क्षेत्र परीक्षण किया गया। यह तकनीक किसानों को बिना पराली जलाए फसल अवशेषों के निपटान का एक बेहतर विकल्प प्रदान करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 4 नवंबर, 2020 को यह घोषणा की गई कि पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा जैव-अपघटक विलयन के रूप में विकसित पूसा बायो-डीकंपोज़र तकनीक, पराली दहन की समस्या को दूर करने में सफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने पंजाब और हरियाणा जैसे

विवाद समाधान का वैकल्पिक मंच: लोक अदालत

जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक 15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिनमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामलों का निष्पादन किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत यानी ई-लोक अदालत न्यायिक सेवा संस्थानों का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का प्लेटफार्म बन गया है। ई-लोक अदालतों के आयोजनों में खर्च कम होते है, क्योंकि संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम

मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा हेतु टास्क फोर्स

2 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा के अनुरूप ढालने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का गठन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए सुझावों को ध्यान में रखेगा और एक महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मुख्य बिंदु यह टास्क फोर्स विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेगा, उन पर विचार करेगा तथा एक माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय एक उच्च

पीआईबी कॉर्नर

सब्जियों एवं फ़ूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्रः 5 नवंबर, 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारत-डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह उत्कृष्टता केंद्र केरल के वायनाड जिले के अम्बालावयाल स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र (केरल कृषि विश्वविद्यालय) के परिसर में स्थापित किया गया। विदित हो कि वर्ष 2019-20 में भारत ने 319-57 मिलियन टन बागवानी उत्पादन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसमें फल उत्पादन 100-45 मिलियन टन व सब्जी उत्पादन 185-88 मिलियन टन

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना

केरल सरकार ने 4 नवंबर, 2020 को आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में 'केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना' [Kerala Fibre Optic Network (KFON) Project] को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। 1548 करोड़ रुपये की यह परियोजना उन परिवारों को भी सस्ती दर पर नेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जो बीपीएल के दायरे में नहीं आते। केरल सरकार द्वारा यह परियोजना नवंबर 2019 में अनुमोदित की गई थी। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) के अध्यक्ष एनएस पिल्लई के अनुसार दिसंबर 2020 तक इस परियोजना का सम्पूर्ण काम पूरा कर लिया जाएगा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नामक इस परियोजना में घरों और कार्यालयों को जोड़ने के लिए

आत्‍मनिर्भर भारत अभियान 3.0 पैकेज

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 (AatmaNirbhar Bharat 3.0) के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की। इसके तहत 2.65 लाख करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा हुई है। यह जीडीपी का 15 फीसदी है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के मुख्य बिंदु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार

गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा (Hazira) में रो-पैक्स टर्मिनल (Ro-Pax terminal) का उद्घाटन किया; साथ ही हजीरा तथा घोघा (Ghogha) के बीच रो-पैक्स नौका सेवा (Ro-Pax ferry service) को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गुजरात की गिफ्ट (GIFT) सिटी में बनने वाले गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर (Gujarat Maritime Cluster) का जिक्र किया। गिफ्ट सिटी में निर्मित होने वाला गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, बंदरगाह से समुद्र की ओर रसद (Ports to sea based Logistics) का समाधान करने के लिए एक समर्पित प्रणाली होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वी-आकार की रिकवरी

वित्त मंत्रालय की नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वी-आकार की रिकवरी (V-shaped recovery) देखी जा रही है क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी में गिरावट (पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में) 7.5 प्रतिशत रही, जो अप्रैल-जून तिमाही में 23.9 प्रतिशत थी। मुख्य बिंदु वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% का संकुचन जीडीपी विकास दर में तिमाही-दर-तिमाही आधार

पंजाब के कपूरथला में मेगा फूड पार्क

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित फगवाड़ा (Phagwara) में एक मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) का उद्घाटन किया, जो 5,000 नौकरियों का सृजन करेगा। 107.83 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 55 एकड़ भूमि पर फैले इस एमएफपी से लगभग 25,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा की भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है. खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के किसानों के अथक प्रयासों के कारण भारत न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि

अर्थव्यवस्था के 10 क्षेत्रों हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ अर्थव्यवस्था के 10 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ (Production-Linked Incentive Scheme) का 11 नवंबर, 2020 को अनावरण किया। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजना शुरू करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अर्थव्यवस्था के ये 10 क्षेत्र हैं: एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स तथा विशिष्ट स्टील। मुख्य बिंदु पीएलआई योजना

आईआईएसआर के जैविक कृषि मॉडल को राष्ट्रीय मान्यता

केरल के चेलावूर में स्थित आईसीएआर-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Spices Research - IISR) को हाल ही में वर्ष 2020 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 'ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम' (All India Network Programme on Organic Farming- AI-NPOF) के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में चुना गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा जैविक पैकेज तैयार कर एवं प्रयोगात्मक कृषि के माध्यम से जैविक कृषि पद्धति का सफल कार्यान्वयन किया गया; इसी वजह से इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम का सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना गया। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किया गया एकीकृत

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 9 नवंबर, 2020 को गूगल के खिलाफ इसके डिजिटल भुगतान एप्लिकेशन गूगल पे (GPay) के संबंध में अपनी प्रबल स्थिति के दुरुपयोग को लेकर विस्तृत जांच का आदेश दिया। यह भी जांच की जाएगी कि गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) के प्रभुत्व के साथ यह कहां अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। यह जांच अज्ञात शिकायत के आधार पर शुरू की जा रही है। सीसीआई यह भी देखेगा कि क्या गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन किया है। अवगत करा दें कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 किसी इकाई द्वारा उसकी प्रबल

15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

एन. के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने 9 नवंबर, 2020 को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 'कोविड काल में वित्त आयोग' (Finance Commission in Covid Times) नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। विचारार्थ विषय की शर्तों (ToR) के अनुसार आयोग को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। मुख्य बिंदु आयोग से विचारणीय विषयों के अंतर्गत अनेक विशिष्ट और व्यापक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज

निजी क्षेत्र के स्वामित्व से संबंधित सिफारिशें

रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह ने हाल ही में सिफारिश की है कि बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को निजी बैंकों के प्रमोटर (प्रवर्तकों) बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। आंतरिक कार्य समूह (IWG) का गठन 12 जून, 2020 को भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों तथा कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए किया गया था। प्रमुख सिफारिशें आंतरिक कार्य समूह ने 15 वर्षों में निजी बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% करने का प्रस्ताव किया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन तथा बड़े औद्योगिक

ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण का नौकरियों पर प्रभाव

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अक्टूबर, 2020 को जारी 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020' (The Future of Jobs Report 2020) के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर कंपनियां उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से अपने कार्यबल को स्वचालित बना रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोरोनावायरस महामारी के चलते भारत में कंपनियां वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से ऑटोमेशन तथा डिजिटलीकरण (Automation and Digitisation) को अपना रही हैं। भारत की 58 प्रतिशत कंपनियां अपने कार्यों के स्वचालन (automation of tasks) में तेजी ला रही हैं, जबकि वैश्विक औसत 50 प्रतिशत है। इस अध्ययन में बताया गया है कि

10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी

21 नवंबर, 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 320.33 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई। 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर में स्थापित की जाएंगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई

पीआईबी कॉर्नर

द फ़ाइव पार्टीजः हाल ही में चीन की अध्यक्षता में दक्षिण एशियाई देश चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के मध्य आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने स्वयं को द फाइव पार्टीज का नाम दिया है। सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 की दूसरी लहर पर सामूहिक प्रतिक्रिया एवं चर्चा करना है। इससे पूर्व चीन द्वारा अफगानिस्तान,नेपाल और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ कोरोना महामारी पर प्रतिक्रिया और आर्थिक सुधार में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक बैठक की जा चुकी है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus): दिसंबर 2020 में वियतनाम की अध्यक्षता

जो बाइडेन की जीत का भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव

हाल ही में संपन्न अमेरिकी चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर की जीत हुई_ वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद से ही भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारत-अमेरिका संबंधो की पृष्ठभूमि जो बाइडेन पूर्व में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वे बराक ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति बनने से काफी पहले से ही भारत के साथ मजबूत संबंधों की वकालत करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एवं भारत

हाल ही में 37वें आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership– RCEP) के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया। प्रमुख बिन्दु यह समूह संभावित रूप से कम से कम 30%वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करेगा तथा अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते और यूरोपीय संघ (EU) दोनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में उभर सकता है। यह मेगा व्यापार ब्लॉक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में फैले सदस्य देशों के मध्य व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देगा साथ ही सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे

चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण एवं जल बम की रणनीति

हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगबो (Yarlung Zangbo) नदी की निचली धारा पर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के समीप एक प्रमुख अनुप्रवाह जलविद्युत परियोजना (Downstream Hydropower Project)हेतु विशालकाय बांध निर्माण की अनुमति दे दी है। प्रमुख बिन्दु चीनी के स्वामित्व वाली पनविद्युत कंपनी पॉवरचाइना (POWERCHINA) ने अगले वर्ष प्रारम्भ होने वाली पंचवर्षीय योजना (2021-2025) के भाग के रूप में पनविद्युत के दोहन के लिये तिब्बत स्वायत क्षेत्र (Tibet Autonomous Region-TAR) की सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद वर्तमान समय में भारत-चीन संबंधों में

UAE द्वारा गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates– UAE) ने अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम का विस्तार करते हुए इसके तहत कुछ पेशेवरों और विशिष्ट डिग्रीधारकों तथा अन्य लोगों को सम्मिलित करने की घोषणा की। प्रमुख बिन्दु इस नए निर्णय से डॉक्टरेट, मेडिकल डॉक्टरी डिग्री धारक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी व इंजीनियरिंग डिग्री धारक आदि इस वीजा प्रोग्राम का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा और एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट डिग्रीधारक तथा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के ऐसे छात्र भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने 3.8

भारत-लक्जमबर्ग आभासी शिखर सम्मेलन

हाल ही में भारत और लक्जमबर्ग के मध्य पिछले 20 वर्षों में पहली बैठक का आयोजन किया गया। समिट का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। प्रमुख बिंदु भारत और लक्जमबर्ग के प्रतिनिधियों ने साझा सिद्धांतों और लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और मूल्य आधारित द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने पर बल दिया। भारत और लक्जमबर्ग के बीच वर्ष 1948 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे और बीते सात दशक से भी अधिक समय में दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार देखने को मिला है। महत्त्वपूर्ण मुद्दे दोनों

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

हाल ही में 17वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भागीदारी की गई। वर्चुअल रूप से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित सभी दस आसियान सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। चर्चा के प्रमुख बिन्दु हिन्द-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) सामंजस्यपूर्ण, प्रतिक्रियाशील और समृद्ध आसियान भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का प्रमुख आधार है तथा हिंद महासागर के लिये रणनीतिक विजन सागर (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) के केंद्र में है। प्रधानमंत्री ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हिन्द-प्रशांत महासागरीय पहल और आसियान आउटलुक के बीच समन्वय को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया

प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति

हाल ही में भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्र को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न (ACABQ) पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। प्रमुख बिन्दु इसके सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। एशिया-प्रशांत देशों में से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मैत्र ने 126 वोट प्राप्त किए। मैत्र एशिया-प्रशांत राष्ट्रों के समूह से नामित हुए दो उम्मीदवारों में से एक हैं। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और यह एक जनवरी 2021 से प्रारम्भ होगा। यह जीत ऐसे समय में हुई है जब

ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति

हाल ही में रूस की मेजबानी में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आभासी रूप से आयोजित किया गया। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की। प्रमुख बिंदु यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगाँठ की पृष्ठभूमि में और COVID-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की थीम थी- ‘वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि’(Global Stability, Shared Security and Innovative Growth)। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत द्वारा संबोधित मुद्दे आतंकवादः भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले

बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर यूनिसफ़े की रिपोर्ट

विश्व बाल दिवस के अवसर पर 20 नवंबर, 2020 को यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार कम आयु के बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। प्रमुख बिन्दु रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संक्रमण का 9 में से 1 मामला 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों से संबंधित है। नवंबर 2020 के प्रारम्भ तक 87 देशों के 25.7 मिलियन कोविड-19 संक्रमण के मामलों में से 11%मामले बच्चों और किशोरों से संबंधित हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में कम से कम 10%की गिरावट तथा 135 देशों की महिलाओं और

इथियोपिया में सशस्त्र संघर्ष एवं गृहयुद्ध की स्थिति

हाल ही में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित इथियोपिया वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष के कारण गृहयुद्ध की स्थिति में पहुँच गया है। इसके उत्तरी टिग्रे (Northern Tigray) क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। प्रमुख बिंदु इथियोपिया के उत्तरी टिग्रे क्षेत्र में शुरू हुए विद्रोह को समाप्त करने के लिये इथियोपिया सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के चलते अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा हिंसा के कारण अब तक हजारों लोग इस क्षेत्र से विस्थापित हो चुके है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद (वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) के अनुसार यह सैन्य अभियान

आर्मेनिया-अजरबैजान के मध्य शांति समझौता

हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस की मध्यस्थता में नागोर्नाे-काराबाख(Nagorno-Karabakh) क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिये एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रमुख बिन्दु शांति समझौते के अनुसार दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहाँ उनकी सेनाएँ अभी मौजूद हैं। रूस द्वारा नागोर्नाे-काराबाख क्षेत्र में शांति सेना तैनात की गई है। शांति समझौते की शर्तों के अनुसार अजरबैजान उन क्षेत्रें पर अब अपना नियंत्रण कायम कर सकेगा जिसे उसने लड़ाई के दौरान आर्मेनिया से छीन लिया है। इस समझौते को अजरबैजान की जीत और आर्मेनिया की

मिशन सागर-II

2 नवंबर, 2020 को भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस ऐरावत, पोर्ट सूडान (Port Sudan) पहुंचा। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोरोनावायरस महामारी से उबरने में मित्र देशों की सहायता करने हेतु मिशन सागर-II का संचालन कर रही है। प्रमुख बिन्दु मिशन सागर-II मई-जून 2020 में संपन्न किये गए ‘मिशन सागर’ का ही एक अगला चरण है। मिशन सागर के तहत भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयाँ उपलब्ध कराई थीं। वहीं अब मिशन सागर-II में आईएनएस ऐरावत द्वारा सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुँचाएगा। मिशन का महत्त्व यह मिशन प्रधानमंत्री की सागर (Security

त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यासः सिटमेक्स-20

हाल ही में भारतीय नौसेना, सिंगापुर की रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (RSN) और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी (RTN) के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास सिटमेक्स-20 (SITMEX-20)का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में संपन्न हुआ। प्रमुख बिन्दु यह अभ्यास कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिना किसी संपर्क के सिर्फ सागर में (Non-contact, at sea only) आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य तीनों मित्र देशों के मध्य समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिटमेक्स का पहला संस्करण सितम्बर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर में किया गया था। 2020 के इस अभ्यास की मेजबानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने

अरिया फ़ॉर्मूला के तहत यूएनएससी की बैठक

हाल ही में अरिया फॉर्मूला (Arria Formula) के तहत बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में तत्काल व्यापक युद्धविराम का आ“वान किया और देश में शांति स्थापित करने के सभी उपायों का स्वागत किया। प्रमुख बिन्दु अरिया फॉर्मूला (Arria Formula) के तहत बुलाई गयी यूएनएससी की बैठक में यह मांग संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी-एस- तिरुमूर्ति द्वारा रखी गई थी। अरिया फॉर्मूला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्यों द्वारा आयोजित की जाती है। भारत ने फिर से दोहराया है कि

दक्षिण चीन सागर विवाद एवं फि़लीपींस

हाल ही में फिलीपींस द्वारा अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone)में तेल अन्वेषण को पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख बिन्दु रीड बैंक (Reed Bank): यह क्षेत्र फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सीमा में आता है। यह क्षेत्र विवादित दक्षिण चीन सागर में स्थित है, जिस पर चीन भी अपना दावा करता है। फिलीपींस और चीन दोनों स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। यह फिलीपींस से 100 मील और चीन से 500 मील की दूरी पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत समुद्र तटीय देश के विशिष्ट आर्थिक

चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा

हाल ही में चीन द्वारा सुरक्षा आधार पर हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल से लोकतंत्र समर्थक 4 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद ब्रिटेन ने चीन पर अपने अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रमुख बिन्दु संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि हांगकांग के संबंध में चीन की मूल नीतियां अगले 50 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेंगी तथा इसमें शहर की स्वायत्तता बरकरार रखने का भी वादा किया गया था। ब्रिटेन के अनुसार निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी नए नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन हैं। पृस्ठभूमि वर्ष 1840 में हुए अफीम युद्ध

पीआईबी कॉर्नर

टाइफ़ून गोनी (Typhoon Goni): हाल ही में फिलिपींस में एक शक्तिशाली टाइफून गोनी ने दस्तक दी, इसे टाइफून रॉली (Rolly) भी कहा जा रहा है। इस सुपर टाइफून की गति 215-295 किमी- प्रति घंटा थी। राजधानी मनीला सहित टाइफून के रास्ते में पड़ने वाले स्थानों से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को टाइफून (Typhoon) के रूप में जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वाेत्तर प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को हरिकेन (Hurricanes)कहा जाता है। दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात

ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन एवं इसकी प्रासंगिकता

हाल ही में केंद्र सरकार ने द वायर, द प्रिंट जैसे ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और नेटफ्रिलक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव तथा हॉटस्टार जैसे अन्य ओवर द टॉप (Over The Top - OTT) प्लेटफॉर्म अथवा वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय के दायरे में लाने की घोषणा की। प्रमुख बिंदु वर्तमान में इन प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने वाला कोई कानून अथवा स्वायत्त निकाय नहीं है। ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के दायरे में तो आते थे। किंतु प्रिंट और प्रसारण मीडिया के विपरीत उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी मंत्रलय

16 साइकी क्षुद्रग्रह

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद क्षुद्रग्रह 16 साइकी (16Psyche) पूरी तरह से धातु से बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर हो सकती है जो कि पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था से भी कई गुना अधिक है। प्रमुख बिन्दु नासा के शोधकर्ताओं ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्रग्रह का अवलोकन किया तथा इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षुद्रग्रह की सतह पर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकेल की मौजूदगी हो सकती है। पराबैंगनी अवलोकन (Ultraviolet Observation): 16 साइकी क्षुद्रग्रह का पराबैंगनी

EOS-01: भारत का नवीनतम पृथ्वी निगरानी उपग्रह

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत के नवीनतम पृथ्वी निगरानी उपग्रह (Earth Observation Satellite-EOS-1)को प्रक्षेपित किया गया है। प्रमुख बिंदु कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में लागू हुए लॉकडाउन के बाद यह इसरो द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण से जुड़ा पहला मिशन था। EOS-01 सैटेलाइट एक ऐसा अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है जिसका उद्देश्य कृषि और वानिकी तथा आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोगों का समर्थन करना है। EOS-01 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट (Radar Imaging Satellite–RISAT) भी है, यह पिछले साल प्रक्षेपित किये गए RISAT-2B और RISAT-2BR1 उपग्रहों के साथ मिलकर काम करेगा। इसरो ने अपने इस

नासा का स्पेसएक्स क्रू-1 मिशन

हाल ही में नासा द्वारा स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट (SpaceX's Crew Dragon spacecraft) और फाल्कन 9 (Falcon 9) रॉकेट के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को केनेडी स्पेस सेंटर (Kennedy Space Center) से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) भेजा गया है। प्रमुख बिन्दु यह नासा के इतिहास का पहला ऐसा मिशन है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने के लिए किसी निजी अंतरिक्ष यान की मदद ली गई है। फाल्कन 9 रॉकेट एलेन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट (Crew Dragon Spacecraft) को रेसिलिएंस (Resilience) भी कहा जाता है। क्रू -1 (Crew-1)अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष

भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि शीर्ष 100 में

16 नवम्बर, 2020 को जारी रैंकिंग में उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सुपर कंप्यूटर- परम सिद्धि (PARAM Siddhi) को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन-डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों (Non-distributed Computer Systems) में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रमुख बिंदु परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरकंप्यूटर प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission-NSM) के तहत निर्मित किया गया है तथा सी-डैक (C-DAC) में स्थापित किया गया है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर स्वदेश में विकसित एचपीसी-एआई इंजन, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क तथा क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ एनवीआईडीआईए डीजीएक्स सुपर-पीओडी रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग (NVIDIA DGX Super-POD Reference Architecture Networking)पर आधारित है। मौसम के पूर्वानुमान

फाइजर वैक्सीन

हाल ही में अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर (Pfizer) और उसकी जर्मन सहयोगी कंपनी बायोएनटेक (BioNTech) ने दावा किया है कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90%प्रभावी है। प्रमुख बिन्दु फाइजर के अतिरिक्त अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना, रूस की स्पुतनिक वी, नोवावेक्स और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अलग-अलग चरणों में है और उम्मीद है कि सभी जल्द बाजार में आ सकती हैं। फाइजर की mRNA आधारित वैक्सीन BNT162b2 के क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल एनालेसिस के डेटा में यह सफलता मिली है। अमेरिकी कंपनी और पार्टनर BioNTech ने कहा है कि उनकी वैक्सीन

कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग

वर्ष 2017 में लाइफसेल (LifeCell) द्वारा आरम्भ की गई स्टेम सेल बैंकिंग पहल कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग (Community Cord Blood Banking) द्वारा महाराष्ट्र के नासिक की 7 वर्षीय लड़की की जान बचाने में सहायता मिली है जो अप्लास्टिक एनीमिया (Aplastic Anaemia) नामक एक दुर्लभ एवं गंभीर रक्त विकार से पीडि़त थी। कॉर्ड ब्लड (Cord Blood) कॉर्ड ब्लड (Cord Blood) जन्म के पश्चात शिशु की नाभि रज्जु (Umbilical Cord) और प्लेसेंटा (Placenta) में बचा हुआ रक्त होता है। इसे जन्म के बाद बच्चे की नाभि रज्जु काट कर एकत्र किया जाता है। इसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल (Hematopoietic Stem Cells) नामक विशेष

गुइलिन बैरे सिंड्रोम

भारत में अगस्त 2020 से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें COVID-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गुइलिन बैरे सिंड्रोम (Guillain Barre Syndrome - GBS) से पीडि़त पाया गया है। हाल ही में मुंबई में न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह इन मामलों एवं उनके लक्षणों की मैपिंग कर रहा है। गुइलिन बैरे सिंड्रोम यह एक बहुत ही दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार (Autoimmune Disorder) है। इस विकार से ग्रसित रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अंदर कोरोनोवायरस को मारने की कोशिश में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र (Peripheral Nervous System) पर भी हमला करना शुरू कर देती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का

बल्क ड्रग्स पार्क

केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park) स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की एक योजना के तहत एक बल्क ड्रग्स पार्क के आवंटन की मांग की है। बल्क ड्रग्स बल्क ड्रग जिन्हें सक्रिय दवा सामग्री (Active pharmaceutical ingredient - API) भी कहा जाता है। किसी दवा या ड्रग के प्रमुख घटक होते हैं जो दवा या ड्रग को वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं अथवा इच्छित औषधीय गतिविधियों को सक्रिय करते हैं। प्रत्येक दवा दो मुख्य अवयवों से बनी होती है। इसमें

कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर

हाल ही में भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पांचवीं डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी आईएनएस वागीर (INS Vagir) को मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया। इस श्रेणी के अन्य पोत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वाग्शीर (Vagsheer) हैं। प्रमुख बिन्दु इन पनडुब्बियों का डिजाइन फ्रांसीसी डिफेंस के प्रमुख नौसेना ग्रुप (DCNS) और स्पेन के स्वामित्व वाली इकाई नवेंटिया (Navantia) द्वारा डिजाइन और विकसित की गयी स्कॉर्पीन श्रेणी पनडुब्बियों के आधार पर तैयार किया गया है। इन पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित किया जा रहा है। 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली आईएनएस

क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation - DRDO) ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम (Quick Reaction Surface-to-Air Missile - QRSAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रमुख बिंदु इस हथियार प्रणाली के तहत उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और निजी कंपनी एलएंडटी (L&T) के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (Quick Reaction Surface-to-Air Missile: QRSAM) एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है। यह विशेष रूप से डिजाइन किये गए

केसर की कृषि का पूर्वाेत्तर तक विस्तार

हाल ही में केसर की कृषि जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित थी अब उसका जल्द ही भारत के पूर्वाेत्तर क्षेत्र तक विस्तार हो सकता है। सिक्किम के दक्षिणी भाग यांगयांग में केसर के पौधों में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया है। प्रमुख बिन्दु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रलय (Ministry of Science and Technology)के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) केसर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पूर्वाेत्तर के सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच (NECTAR)विज्ञान और प्रौद्योगिकी

फोर्टिफाइड चावल के वितरण संबंधी योजना

हाल ही में चावल को पोषणयुक्त बनाने (Fortification of Rice) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण करने हेतु केन्द्र प्रायोजित पायलट योजना लागू करने के लिए 15 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई। प्रमुख बिन्दु इस पायलट योजना को वर्ष 2019-2020 से आरंभ होकर 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है और इसके लिए 174.6 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटन किया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) से देश के सभी जिलों से पोषणयुक्त चावल की खरीद और उसके वितरण के संबंध में एक समन्वित योजना

ला-निना एवं मौसमी प्रभाव

हाल ही में विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization – WMO)द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक मौसमी आकड़ों के अनुसार मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ला-निना (La Nina) मौसमी परिघटना की वापसी हुई है। प्रमुख बिन्दु इससे पहले अंतिम बार मजबूत ला निना की घटना 2010-2011 में उत्पन्न हुई थी, जबकि 2011-2012 में यह मध्यम स्तर का रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना के चलते दुनिया के कई हिस्सों में तापमान, वर्षा और चक्रवातों के प्रतिरूपों में परिवर्तन हो सकता हैं। ला-निना के परिणामस्वरूप सागरीय सतह के तापमान में औसत से 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान

डीप ओशन मिशन

भारत, शीघ्र ही एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन की शुरुआत करेगा जो समुद्र में खनिजों, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की परिकल्पना करता है। प्रमुख बिन्दु डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission) इसरो के अंतरिक्ष अन्वेषण के समान ही गहन महासागरीय अन्वेषण का प्रस्ताव करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय इसका नोडल मंत्रलय है। 4000 करोड़ की लागत वाला यह मिशन भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय जल सीमा का पता लगाने के प्रयासों को बढ़ावा देगा। बहु-विषयक कार्य मंत्रलय और अन्य सरकारी विभागों जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), वैज्ञानिक

सेंटिनल-6 सेटेलाइट एवं इसका महत्त्व

21 नवंबर, 2020 को महासागरों की निगरानी के लिए निर्मित कोपर्निकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेइलिच उपग्रह (Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich Satellite) को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग वायुसेना अड्डों से प्रक्षेपित किया गया। प्रमुख बिन्दु यह वैश्विक समुद्रीय स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करने से संबंधित मिशन का एक हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर महासागरों में परिवर्तन पर नजर रखने के लिये वर्ष 1992 से लॉन्च किये गए अन्य उपग्रहों में टॉपेक्स (TOPEX)/पोसाइडन (Poseidon), जैसन-1 (Jason-1) और ओएसटीएन (OSTN)/ जैसन-2 (Jason-2)सम्मिलित हैं। सेंटिनल-6 बी (Sentinel-6B) भी इसी तरह का एक अन्य उपग्रह जिसे वर्ष 2025

थर्टी मीटर टेलीस्कोप परियोजना

वर्ष 2020 के भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर घेज ने दूरबीन परियोजना में प्रयुक्त बैक एंड उपकरणों से जुड़े तकनीकी पहलुओं के विकास में भारतीय खगोलविदों के साथ अहम भूमिका निभाई है। प्रमुख बिन्दु भारतीय खगोलविदों द्वारा थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ सहयोग में कार्य किया जा रहा है। ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के मौना की (Mauna Kea) में थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट (TMT) की स्थापना की जा रही है। थर्टी मीटर टेलीस्कोप थर्टी मीटर टेलीस्कोप (Thirty Meter Telescope - TMT) विशालकाय टेलिस्कोप (Extremely Large Telescope - ELT) वाली एक अगली

चंद्र अन्वेषण यानः चांग ई-5

हाल ही में चंद्रमा से लूनर रॉक्स (Lunar Rocks) के नमूने लाने के लिये चीन ने चंद्रमा पर एक ‘मानव रहित अंतरिक्षयान चांग’ ई-5 प्रोब (Chang'e-5 Probe) प्रक्षेपित किया है। प्रमुख बिंदु चांग’ ई-5 प्रोब का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। यह चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) के अन्वेंषण मिशन का एक हिस्सा है। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च-5 वाई5 (Long March-5 Y5)रॉकेट द्वारा चीन के हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह प्रोब ऐसी सामग्री एकत्र करेगा जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण

चैपर वायरस

हाल ही में अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र (CDC) के शोधकर्त्ताओं ने इबोला जैसी एक दुर्लभ बीमारी का पता लगाया है। यह चैपर वायरस (Chapare Virus) से संबंधित है तथा इसके मानव-से-मानव संचरण की पुष्टि की गई है। चैपर वायरस के बारे में चैपर (Chapare) नामक इस वायरस का उद्गम सर्वप्रथम वर्ष 2004 में बोलीविया के ग्रामीण इलाकों में हुआ था तथा इस वायरस की खोज सर्वप्रथम इसी स्थान पर हुई थी। चैपर वायरस एरेनावीरिडे (Arenaviridae) वायरस परिवार से संबंधित है। एरेनावीरिडे वायरस का एक ऐसा परिवार है, जिसमें शामिल वायरस आमतौर पर मनुष्यों में कृंतक-संचारित (Rodent-Transmitted) बीमारियों से संबंधित होते हैं।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एरियल स्पेस मिशन

हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency– ESA) ने बाह्य ग्रहों की खोज के लिए औपचारिक रूप से एरियल (Ariel) मिशन पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। प्रमुख बिन्दु अब तक 4,000 से अधिक एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि हजारों अन्य ऐसे संभावित एक्सोप्लैनेट हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट घोषित करने हेतु और अधिक अवलोकन तथा परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। प्रॉक्सिमा सेंटॉरी बी (Proxima Centauri b)पृथ्वी का सबसे निकटतम एक्सोप्लैनेट है तथा यह 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एक्सोप्लेनेटः हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित अन्य ग्रह है जो सूर्य के अतिरिक्त

पीआईबी कॉर्नर

मानसर झील परियोजनाः हाल ही में जम्मू और कश्मीर स्थित मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मानसर क्षेत्र में प्रति वर्ष पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। नमामि गंगे और गंगा सफाई परियोजना के समान ही देविका नदी और मानसर झील के कायाकल्प और नवीकरण परियोजनाओं को शुरू किया गया है। मानसर झील जम्मू से 62 किमी- दूर स्थित है। नवंबर 2005 में सुरिनसर-मानसर झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। मानसर झील का महाभारत के प्राचीन लेखों में भी उल्लेख मिलता है। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कारः

निवार चक्रवात तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका

हाल ही में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित भीषण चक्रवाती तूफान निवार (NIVAR) तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री तट से टकराया। इस दौरान दोनों स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। प्रमुख बिन्दु मौसम विभाग के अनुसार तटीय क्षेत्र से 110 किमी- प्रतिघंटे की गति से टकराने के बाद चक्रवात की गति कम हो गई और पुडुचेरी को पार करने बाद इसकी गति 85-95 किमी- प्रतिघंटा रह गई। चक्रवात के स्तर को भी ‘अति भीषण चक्रवाती तूफान’ से ‘भीषण चक्रवाती तूफान’ में परिवर्तित कर दिया गया। इस वर्ष भारत में आने वाला यह चौथा चक्रवाती तूफान है। इससे

पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा

हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (WNBR) में सम्मिलित किया है। प्रमुख बिंदु पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद बायोस्फीयर रिजर्व सूची में सम्मिलित होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में लगभग 540 वर्ग किमी- के क्षेत्र में विस्तृत है। यह क्षेत्र पन्ना व हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस

प्रोजेक्ट लायनः कुनो-पालपुर के अतिरिक्त 6 पुनर्वास स्थलों की पहचान

हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लायन के तहत कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अतिरिक्त6 नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की है। इन 6 स्थलों में सम्मिलित है- माधव राष्ट्रीय उद्यान (Madhav National Park), मध्य प्रदेश गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य (Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary), मध्य प्रदेश सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य (Sitamata Wildlife Sanctuary),राजस्थान मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (Mukundra Hills Tiger Reserve), राजस्थान कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य (Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary), राजस्थान जेसोर-बलराम अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य और निकटवर्ती क्षेत्र (Jessore-Balaram Ambaji WLS and adjoining landscape), गुजरात शेरों के पुनर्वासन की आवश्यकता गुजरात के लगभग 30,000 वर्ग किमी क्षेत्र में शेरों की आबादी पायी जाती है,

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र संबंधी याचिका

हाल ही में केरल स्थित एक गैर-सरकारी संगठन ने किसानों के लिये सर्वाेच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 6 राज्यों के 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas in Western Ghats)घोषित करने वाले मसौदा अधिसूचना(Draft Notification) को चुनौती दी। प्रमुख बिन्दु इस गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार से पश्चिमी घाट के संरक्षण और नो-गो (no-go)जोन के सीमांकन पर माधव गाडगिल और के कस्तूरीरंगन समितियों की सिफारिशों को लागू नहीं करने की अपील की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार मसौदा अधिसूचना 123 कृषि क्षेत्रें को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र

लोनार झील और सुर सरोवर रामसर साइट घोषित

हाल ही में महाराष्ट्र के बुलढाणा (Buldhana) जिले में स्थित लोनार झील और आगरा में अवस्थित सुर सरोवर (Soor Sarovar) को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चयनित किया गया। प्रमुख बिन्दु लोनार झील और सुर सरोवर के सम्मिलित होने से देश में रामसर साइट की संख्या 39 से बढ़कर अब 41 हो गई है। यह दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। इस वर्ष के प्रारम्भ में बिहार स्थित काबर ताल वेटलैंड (Kabar tal Wetland) तथा उत्तराखंड स्थित आसन संरक्षण रिजर्व (Asan Conservation Reserve) को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। देहरादून में

डीम्ड वन का कर्नाटक सरकार द्वारा विवर्गीकरण

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के 9.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले डीम्ड वनों के 6.64 लाख हेक्टेयर हिस्से को विवर्गीकृत (Declassified) कर राजस्व अधिकारियों को सौंपने की योजना बनाई जा रही है। प्रमुख बिन्दु प्रत्येक जिले के वन और भूमि रिकॉर्ड विभागों के अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थानीय समितियों द्वारा डीम्ड वन क्षेत्रें की वास्तविक सीमा के अध्ययन के बाद यह कदम उठाया गया है। कर्नाटक में डीम्ड वनों का मुद्दा विवादास्पद रहा है जिसमें विभिन्न दलों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कृषि और गैर-वन भूमि क्षेत्रें को बड़ी मात्र में डीम्ड वन के रूप में अवैज्ञानिक

ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप समुद्री संरक्षण क्षेत्र

हाल ही में दक्षिण अटलांटिक में अवस्थित ट्रिस्टन दा कुन्हा (Tristan da Cunha) द्वीप को लुप्तप्राय रॉकहॉपर पेंगुइन, पीले-नाक वाले अल्बाट्रॉस और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक समुद्री संरक्षण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रमुख बिन्दु नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अभियान प्रकृति की पहल (Nature Initiative) के अनुसार पर्याप्त मछली भंडार जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए दुनिया के 30%से अधिक महासागरों के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है। विश्व के महासागरों का केवल 4%ही संरक्षित है तथा मौजूदा समुद्री पार्कों और भंडारों का अधिकांश हिस्सा या तो खराब तरीके से प्रबंधित है या उनकी

भविष्य की महामारियों से निपटने के उपायों की आवश्यकता

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (Intergovernmental Science - Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem - IPBES) द्वारा भविष्य की महामारियों से निपटने के उपायों की आवश्यकता के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है। प्रमुख बिन्दु रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि यदि महामारियों से निपटने के महत्त्वपूर्ण उपाय नहीं किए जाते हैं तो भविष्य में ये महामारियाँ अधिक तीव्रता से उभरेंगी तथा अधिक तेजी से फैलेंगी और दुनिया को अधिक नुकसान पहुंचाएंगी। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 को महामारी घोषित किया था। यह महामारी वर्ष 1918 की स्पेनिश इन्फ्रलूएंजा महामारी

यमुना में अमोनिया के स्तर में वृद्धि

हाल ही में यमुना नदी में अमोनिया के स्तर में वृद्धि के कारण दो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े, जिसकी वजह से दिल्ली के कुछ क्षेत्रें की जल की आपूर्ति बाधित हुई। प्रमुख बिन्दु भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards– BIS)के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.5 पार्ट पर मिलियन (Parts Per Million-PPM) है। जबकि हरियाणा से होकर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 3 पार्ट पर मिलियन (3PPM) तक पहुँच गया है जो कि अधिकतम स्वीकार्य सीमा से लगभग 6 गुना अधिक था। यमुना में अमोनिया के बढ़ते

दिल्ली में स्मॉग वृद्धि एवं इसके प्रभाव

हाल ही में दिल्ली और आस-पास के वातावरण में उच्च प्रदूषण के कारण धूम्र-कोहरे अथवा स्मॉग (Smog) की मात्र में वृद्धि हुई है। दिल्ली में अक्टूबर 2020 में वायु प्रदूषण की मात्र अक्टूबर 2019 की तुलना में अधिक रही। धूम्र-कोहरा अथवा स्मॉग यह स्मॉग और फॉग से मिलकर बना है जिसका मतलब है स्मॉगी फॉग अर्थात् धुआं-युक्त कोहरा। इस कोहरे (Fog) में घूल के कणों और वायु प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10 तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों आदि का एक हानिकारक मिश्रण होता है। स्मॉग सौर-प्रकाश के साथ मिलकर धरातल के ऊपर ओजोन की घनी परत का

मैंग्रोव वन क्षेत्र में गिरावट

हाल ही में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के विशेषज्ञों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम के अध्ययन में यह पता चला है कि तटीय मैंग्रोव वन लगातार कम हो रहे हैं और उनकी विविधता को नुकसान भी हो रहा है। प्रमुख बिन्दु इस अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के सबसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रें में से एक मैंग्रोव वन, अपनी जैव विविधता और अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नदी में बने बांधों का मैंग्रोव पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण मैंग्रोव की वृद्धि के लिए आवश्यक तलछट

वनाग्नि से 4 हजार से अधिक प्रजातियों पर खतरे का संकट

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में जंगल में आग (वनाग्नि) लगने से 4,400 से अधिक प्रजातियों पर अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रमुख बिन्दु अध्ययन के अनुसार मानवीय गतिविधि के कारण वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यह अब पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप प्रभावित कर रही है। क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया), दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा तक के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इतनी बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी गई। विश्व

पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर होना तथा इसका प्रभाव

अमेरिका के नये राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के निर्वाचित होने के बाद अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते में अमेरिका के पुनः सम्मिलित होने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि ट्रम्प प्रशासन के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया था। प्रमुख बिन्दु ट्रम्प प्रशासन के अनुसार अमेरिका के इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ अमेरिका के तेल, गैस और कोयला उद्योग को होगा। ट्रम्प प्रशासन के इस निर्णय से विकास और पर्यावरण के मध्य चयन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जानकारों का कहना है

हिमालय के वातावारण में टारबॉल्स

हाल ही में हिमालय-तिब्बत पठार (Himalaya-Tibetan Plateau) के एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा एकत्र किये गए हवा के नमूनों के अध्ययन में पाया गया है कि हवा में मौजूद कणों में टारबॉल्स (काले और भूरे रंग के कार्बन कण) की उपस्थिति देखी गयी है। प्रमुख बिन्दु वर्तमान अध्ययन में यह पाया गया कि प्रदूषण के उच्च स्तर के दिनों में टारबॉल्स (Tarballs) का प्रतिशत बढ़ जाता है जिससे ग्लेशियर के पिघलने एवं वैश्विक तापन का अनुमान लगाया जा सकता है। पूर्व के शोधों में बताया गया था कि ब्लैक कार्बन (Black Carbon) कण हवा के माध्यम से लंबी दूरी तय करके हिमालय के

पक्के टाइगर रिजर्व के ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के विरुद्ध बीमा कवर

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित पक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve-PTR), ग्रीन सोल्जर्स (Green Soldiers) को COVID-19 के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वाेत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। प्रमुख बिंदु भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इसलिये इन्हें ग्रीन सोल्जर (Green Soldier) कहा जाता है। COVID-19 के संक्रमण के कारण टाइगर रिजर्व के 57 फ्रंटलाइन कर्मचारियों का 9 महीने के लिये स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट Wildlife Trust of India - WTI) नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने फाउंडेशन सर्ज (Foundation Serge) की सहायता से

ओलिव रिडले कछुओं पर अध्ययन

हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India – WII) से ओलिव रिडले समुद्री कछुओं से संबन्धित गतिविधियों के बारे में नए सिरे से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। ओलिव रिडले ओलिव रिडले कछुए (Olive ridley turtles) विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सर्वाधिक संख्या में पाये जाते हैं। यह मुख्यतः प्रशांत, अटलांटिक और हिन्द महासागर के गर्म जल में निवास करते हैं। ये माँसाहारी होते हैं। ये कछुए अपने विशिष्ट सामूहिक घोसलों के लिए जाने जाते हैं। इन घोसलों को अरिबाड़ा (Arribada) कहा जाता है। ओडिशा के गंजम

हैदरपुर आद्रभूमि

हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा विभिन्न संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर जिले के हैदरपुर वेटलैंड (Haiderpur wetland) को रामसर स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख बिंदु हैदरपुर वेटलैंड को गंगा और सोलानी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है तथा यह गंगा नदी पर 1984 में निर्मित गंगा बैराज के निर्माण के बाद अस्तित्व में आया। यह 1214 हेक्टेयर में विस्तारित है तथा उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद की सीमा के अंतर्गत आने वाला गंगा के तटबंध का क्षेत्र है। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के

काकापो तोताः न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर

हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) काकापो तोता (Kakapo Parrot) ने न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर 2020 (New Zealand Bird of the Year 2020)प्रतियोगिता में दूसरी बार जीत दर्ज की। प्रमुख बिन्दु न्यूजीलैंड के पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये न्यूजीलैंड के स्वतंत्र संरक्षण संगठन फॉरेस्ट एंड बर्ड द्वारा प्रति वर्ष बर्ड ऑफ द ईयर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। काकापो तोता (जिसका माओरी भाषा में अर्थ नाइट पैरेट है) को उल्लू तोते (Owl Parrot) के रूप में भी जाना जाता है। यह तोता दुनिया के सबसे भारी और मांसल (fattest) प्रजातियों में से एक

महाबली मेढकः केरल का संभावित आधिकारिक उभयचर

केरल राज्य सरकार के अनुसार पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले बैंगनी रंग के दुर्लभ महाबली/ मावेली मेढक (Mahabali/Maveli frog) को जल्द ही केरल का आधिकारिक उभयचर (Official Amphibian) घोषित किया जा सकता है। प्रमुख बिंदु महाबली (Mahabali frog) मेढक की खोज कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस-डी- बीजू (S.D. Biju) द्वारा केरल के इडुक्की (Idukki) जिले में की गई थी। मेढक की दुर्लभ प्रजाति में शामिल महाबली मेंढक विश्व के अनोखे उभयचरों में से एक है। जो वर्ष के अधिकांश समय भूमिगत रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम नासिकाबैट्रेकस सह्याद्रेंसिस (Nasikabatrachus Sahyadrensis) है। यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड (Endangered)