महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद
- हाल ही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बेलगावी, करवार और निपानी को महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए।
- इस बयान की कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा निंदा की गई थी, उन्होंने कहा कि पवार की टिप्पणी ‘आग भड़काने’ का एक प्रयास है।
- उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बेलगावी (पूर्व में बेलगाम) जिले को ‘कर्नाटक के कब्जे वाला महाराष्ट्र’ (Karnataka occupied Maharashtra) कहा था।
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद
- वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के लागू होने से हताश महाराष्ट्र ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हरित रूपांतरण; भारत की स्वच्छ औद्योगिक संक्रमण की रूपरेखा
- 2 क्या अक्षय ऊर्जा भारत के लिए व्यापक रोजगार का नया आधार बन सकती है?
- 3 भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना घरेलू शासन से वैश्विक सार्वजनिक हित तक
- 4 सुदृढ़ भूजल शासन व्यवस्था: भारत की जल सुरक्षा की आधारशिला
- 5 नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की राह
- 6 भारत की किशोर न्याय व्यवस्था: पुनर्वास, उत्तरदायित्व और सुधार की चुनौती
- 7 बायोमैटेरियल्स निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण-अनुकूल विकल्प
- 8 भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, प्रतिभा और आपूर्ति शृंखलाओं हेतु रणनीतिक पुनर्संयोजन
- 9 शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन: संकट और सुधार की आवश्यकता
- 10 रणनीतिक स्वायत्तता एवं UN चार्टर: वेनेजुएला और ग्रीनलैंड संकटों के संदर्भ में वैश्विक व्यवस्था की दिशा
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता
- 2 लाभ का पद तथा इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान
- 3 टेलीविजन रेटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा
- 4 फेक न्यूज़ के खिलाफ नियामक तंत्र आवश्यक
- 5 धारणीय कृषि की आवश्यकता एवं संभावनाएं
- 6 जो बाइडेन की जीत का भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव
- 7 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एवं भारत
- 8 निवार चक्रवात तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका
- 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन एवं इसकी प्रासंगिकता
