धारणीय कृषि की आवश्यकता एवं संभावनाएं
- अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन (IAAS) ने अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के पोषण तथा खाद्य विज्ञान विभाग के सहयोग के साथ 6 से 9 नवंबर 2020 के मध्य एक वेबिनार के जरिये अंतरराष्ट्रीय कृषि नवाचार सम्मेलन 2020 का आयोजन किया।
- इस वेबिनार में 26 देशों के विशेषज्ञों ने कोविड-19 के दौर में धारणीय कृषि (Sustainable Agriculture) की आवश्यकता पर चर्चा की।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन, एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य धारणीय कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
धारणीय कृषि क्या है?
- यह कृषि की ऐसी पद्धति है ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जंगल की आग और मानव स्वास्थ्य: एक बढ़ता वैश्विक और राष्ट्रीय संकट
- 2 स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत में 'ग्रिड क्रांति' की आवश्यकता
- 3 समावेशी 'ब्लू इकोनॉमी' और तटीय विरासत का पुनरुद्धार
- 4 शांति अधिनियम (SHANTI Act): भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण और परमाणु दायित्व व्यवस्था में बदलाव
- 5 कावेरी जल विवाद: संकट के दौर में जल-बंटवारे की नई चुनौती
- 6 भोटेकोशी बाढ़: एक भयावह हिमालयी त्रासदी
- 7 भारत में शहरी इमारतों की अग्नि सुभेद्यता: कारण, प्रभाव और समाधान
- 8 भारत में बढ़ता कैंसर का बोझ: चुनौतियाँ, कारण और रणनीतिक समाधान
- 9 आपदा प्रबंधन में ‘स्मार्ट एआई कैशिंग’ और 'कोऑपरेटिव कैशिंग' की भूमिका
- 10 भारत-कनाडा संबंध:अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की चुनौती
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता
- 2 लाभ का पद तथा इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान
- 3 टेलीविजन रेटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा
- 4 फेक न्यूज़ के खिलाफ नियामक तंत्र आवश्यक
- 5 महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद
- 6 जो बाइडेन की जीत का भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव
- 7 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एवं भारत
- 8 निवार चक्रवात तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका
- 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन एवं इसकी प्रासंगिकता

