धारणीय कृषि की आवश्यकता एवं संभावनाएं
- अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन (IAAS) ने अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के पोषण तथा खाद्य विज्ञान विभाग के सहयोग के साथ 6 से 9 नवंबर 2020 के मध्य एक वेबिनार के जरिये अंतरराष्ट्रीय कृषि नवाचार सम्मेलन 2020 का आयोजन किया।
- इस वेबिनार में 26 देशों के विशेषज्ञों ने कोविड-19 के दौर में धारणीय कृषि (Sustainable Agriculture) की आवश्यकता पर चर्चा की।
- अंतरराष्ट्रीय कृषि वहनीयता संगठन, एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य धारणीय कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
धारणीय कृषि क्या है?
- यह कृषि की ऐसी पद्धति है ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा: अधिकार, जोखिम और नियामकीय अंतराल
- 2 ऊर्जा सुरक्षा: भारत का नया रणनीतिक दृष्टिकोण
- 3 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था: नवाचार, अवसर और नीतिगत चुनौतियाँ
- 4 शहरी भारत की पुनर्कल्पना: एकीकृत, टिकाऊ और भविष्य-उन्मुख बुनियादी ढांचे की ओर
- 5 लोचशील आपूर्ति शृंखलाएँ: भारत की आर्थिक सुरक्षा का एक सुदृढ़ स्तंभ
- 6 भारत में सुदृढ़ नवाचार पारितंत्र का निर्माण: क्षमताएँ और संरचनात्मक बाधाएँ
- 7 प्रतीकात्मकता से परिवर्तन की ओर: भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी
- 8 भारत में गिग कर्मियों के अधिकार: मान्यता बनाम वास्तविकता
- 9 भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु: नैतिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ
- 10 संप्रभु ऊर्जा आत्मनिर्भरता: भारत की रणनीतिक आवश्यकता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता
- 2 लाभ का पद तथा इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान
- 3 टेलीविजन रेटिंग से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा
- 4 फेक न्यूज़ के खिलाफ नियामक तंत्र आवश्यक
- 5 महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद
- 6 जो बाइडेन की जीत का भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव
- 7 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एवं भारत
- 8 निवार चक्रवात तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की भूमिका
- 9 ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन एवं इसकी प्रासंगिकता

