भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता
- हरियाणा विधानसभा ने 6 नवंबर, 2020 को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया; यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को 'वापस बुलाने का अधिकार' (Right to Recall) प्रदान करता है।
- यह विधेयक ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण तथा पिछड़े वर्गों में से "अत्यधिक वंचित" लोगों के लिए 8% आरक्षण का भी प्रावधान करता है।
- यह विधेयक ग्राम सरपंचों, ब्लॉक-स्तरीय पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला-स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को प्रदर्शन करने में विफल रहने पर 'वापस बुलाने' (Recall) की अनुमति प्रदान करता है।
- विधेयक के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्राम ....
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