भारत में राइट टू रिकॉल: प्रयास एवं व्यावहारिकता

हरियाणा विधानसभा ने 6 नवंबर, 2020 को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया; यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को 'वापस बुलाने का अधिकार' (Right to Recall) प्रदान करता है।
यह विधेयक ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण तथा पिछड़े वर्गों में से "अत्यधिक वंचित" लोगों के लिए 8% आरक्षण का भी प्रावधान करता है।
यह विधेयक ग्राम सरपंचों, ब्लॉक-स्तरीय पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला-स्तरीय जिला परिषदों के सदस्यों को प्रदर्शन करने में विफल रहने पर 'वापस बुलाने' (Recall) की अनुमति प्रदान करता है।
विधेयक के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्राम ....

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