फेक न्यूज़ के खिलाफ नियामक तंत्र आवश्यक
- सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार से मीडिया में फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने के लिए एक 'तंत्र' (mechanism) बनाने की बात कही।
मामला क्या था ?
- प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महामारी की शुरुआत के दौरान मीडिया के एक वर्ग द्वारा तब्लीगी जमात को लेकर सांप्रदायिक घृणा फैलाई गई।
- याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि सोशल मीडिया, टीवी एवं प्रिंट मीडिया में तब्लीगी जमात के बारे में फर्जी खबरें ....
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