सरोगेसी अधिानियम के प्रावधानों को चुनौती

मई 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम [Surrogacy (Regulation) Act] और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act] के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

• ध्यातव्य है कि इसी माह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एक एकल पुरूष तथा एकल महिला को सरोगेसी से बच्चा प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई है। साथ ही इसमें मांग की गई है कि वाणिज्यिक सरोगेसी (Commercial Surrogacy) को गैर-अपराधिक बनाया जाए।

याचिका में उठाये गये मुद्दे

वर्तमान ....