गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये लोकपाल योजना
26 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना (Ombudsman Scheme) की कवरेज नॉन-डिपॉजिट लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) तक बढ़ा दी है, जिसका ग्राहक आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। उल्लेखनीय है कि यह योजना पहले केवल डिपॉजिट लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर लागू होती थी।
- हालांकि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-IFC), कोर इनवेस्टमेंट कंपनी (CIC), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (IDF-NBFC) और NBFCs को लिक्विडेशन के तहत इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है।
बैंकिंग लोकपाल
- आरबीआई का कोई ऐसा अधिकारी जो कि महाप्रबंधक के पद से नीचे न ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 वन स्टेशन वन उत्पाद (OSOP) योजना
- 2 वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी ‘अटल पेंशन योजना’
- 3 इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एवं क्षमता विकास योजना (IGICBS)
- 4 राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान
- 5 स्वामित्व योजना: प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण भारत का सशक्तीकरण
- 6 सम्पूर्णता अभियान 2.0
- 7 सुकन्या समृद्धि योजना के 11 वर्ष
- 8 समावेशी कौशल भविष्य: पीएम विकास योजना को सुदृढ़ बनाना
- 9 भारत के कौशल एवं TVET पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना
- 10 स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

