वेज एंड मीन्स एडवांसेज

17 अप्रैल, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राज्य सरकारों की 'वेज एंड मीन्स एडवांसेज' (Ways and Means Advances- WMA) सीमा में 31 मार्च के स्तर से ऊपर 60% की वृद्धि की घोषणा की। राज्य अब केंद्रीय बैंक से 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की अल्पकालिक तरलता (short-term liquidity) ले सकेंगे।
इससे प्राथमिक बाजार नीलामियों के माध्यम से धन जुटाने की दौड़ तथा तरलता की कमी दूर होने की उम्मीद है. इससे अंततः राज्यों के लिए बाजार उधार लागत में कमी आएगी। आरबीआई के अनुसार यह बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर, ....

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