आदिवासी शिक्षकों हेतु 100% आरक्षण अमान्य

• उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2020 को निर्णय दिया कि 'अनुसूचित क्षेत्र' में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षकों का 100 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है।
• न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पारित निर्णय ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 100% आरक्षण की अनुमति दी गई थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिया; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उक्त शत-प्रतिशत आरक्षण से संबंधित सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया था।

निर्णय ....