कोविड–19 हॉटस्पॉट, गैर-हॉटस्पॉट व ग्रीन जोन जिले
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड–19 के प्रबंधन हेतु सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 15 अप्रैल, 2020 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में देश के हर जिले को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया था:
- हॉटस्पॉट (Hotspots) वाले जिले,
- दर्ज किये गये मामलों वाले गैर-हॉटस्पॉट (Non-Hotpots) जिले, एवं
- ग्रीन जोन (Green Zones) वाले जिले।
- इन हॉटस्पॉट जिलों के मुख्य मानदंड यह हैं कि वर्तमान में वहां अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं या वहां ऐसे मामलों की वृद्धि दर अधिक है यानी मामलों के दोगुने होने में लगने वाला समय कम है।
- लाभ: देश भर के सभी जिलों को हॉटस्पॉट, नॉनहॉटस्पॉट और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया