विशेष आहरण अधिकार

भारत की वित्त मंत्री ने 16 अप्रैल, 2020 को कहा कि भारत, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 'नए विशेष आहरण अधिकार के सामान्य आवंटन' (general allocation of new Special Drawing Rights) का समर्थन नहीं करता क्योंकि यह कोरोनोवायरस-संचालित वित्तीय दबावों को कम करने में प्रभावी नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने आईएमएफ की संचालन समिति को दिए गए बयान में कहा कि वह इस बात से भी चिंतित हैं कि यदि असम्बद्ध उद्देश्यों के लिए विभिन्न देश इस धन का उपयोग करते हैं, तो इस तरह का 'व्यापक तरलता प्रवेश' (major liquidity injection) संभावित दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है।
नया एसडीआर आवंटन बिना ....

June 2020 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें