एफआरबीएम एक्ट
- केरल के सीएम ने हाल ही में केंद्र सरकार से 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के तहत छूट प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि लॉकडाउन के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों का राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
एफआरबीएम एक्ट क्या है?
- फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) एक्ट वर्ष 2003 में लागू हुआ. यह राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य तय करता है.
- हालांकि, 2007 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण, 2009 में इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा को निलंबित कर दिया गया।
उद्देश्य
- एफआरबीएम अधिनियम ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन ने यूरोपीय ब्रांडी पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया
- 2 राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में 7 नई कृषि उपज शामिल
- 3 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (MCXCCL)
- 4 IRDAI ने विनियामक उल्लंघनों की जांच हेतु समिति गठित की
- 5 एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL)
- 6 बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के एकीकरण का निर्देश
- 7 ADEETIE योजनाः ऊर्जा-कुशल औद्योगिक भारत की दिशा में एक कदम
- 8 कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी
- 9 अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना
- 10 MSME क्षेत्र

- 1 विशेष आहरण अधिकार
- 2 ई-नाम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नई सुविधाएं
- 3 किसान रथ मोबाइल ऐप
- 4 भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
- 5 कंपनी फ्रेश स्टार्ट तथा एलएलपी सेटलमेंट स्कीम
- 6 इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म
- 7 सॉवरेन गोल्ड बांड 2020-21
- 8 सीमांत लागत आधारित उधार दर: एमसीएलआर
- 9 अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण: हेलीकॉप्टर मनी