साइज इंडिया परियोजना
- केंद्रीय परिधान मंत्री स्मृति ईरानी ने 20 जनवरी को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के दौरान घोषणा कि की ब्रिटेन,अमेरिका और यूरोप के बाद अब भारतीय कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को भारतीय लोगों के कद-काठी के हिसाब से कपड़े की अपना देश-विशिष्ट साइज जल्द ही मिल जाएगी।
- इसके लिए साइज इंडिया (Size India) नाम से एक परियोजना लाई जाएगी और इसके पहले कपड़ों के नाप के लिए अध्ययन किया जाएगा।
- परिधान मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ब्रिटेन के पास अपना एक नाप है, अमेरिका के पास अपना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता
- 2 भारत के शहरी विकास के लिए ADB की 10 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता
- 3 जलीय कृषि क्षेत्र में एंटीमाइक्रोबियल्स के उपयोग पर प्रतिबंध
- 4 युवाओं के लिए स्टाइपेंड में 30% वृद्धि की सिफारिश
- 5 भारत का प्रथम मॉर्गेज समर्थित पास-थ्रू सर्टिफिकेट
- 6 'निवेशक सहायता' पहल हेतु प्रारंभिक रणनीतिक बैठक
- 7 PDS से संबंधित 3 प्रमुख डिजिटल पहलों का शुभारंभ
- 8 विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025
- 9 भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%
- 10 शहरी भूमि सर्वेक्षण हेतु ‘नक्शा’ कार्यक्रम का द्वितीय चरण

- 1 चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% अनुमानित
- 2 क्रिसिल राज्य सकल घरेलू उत्पाद रिपोर्ट
- 3 कालिया योजना
- 4 जेरालीनोन
- 5 बैंकिंग क्षेत्र में विलय
- 6 डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर नीलकेणि समिति
- 7 रिजर्व बैंक द्वारा MSME पर विशेषज्ञ समिति गठित
- 8 गंगा एक्सप्रेसवे
- 9 रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर
- 10 नेपाल व भूटान जाने हेतु आधार का यात्र दस्तावेज के रूप में प्रयोग
- 11 राज्य के अनुपात में केंद्र का ऋण भार कम
- 12 दक्षेस देशों के लिये 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा लेन-देन व्यवस्था
- 13 वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019