चीन का नया सीमा कानून तथा भारत-चीन सीमा विवाद
1 जनवरी, 2022 को चीन का नया ‘भूमि सीमा कानून' (Land Border Law) लागू हो गया_ इस कानून का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रें में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए चीन की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर जोर देना है।
- सीमा क्षेत्रें के संरक्षण एवं उपयोग के लिए चीन का यह नया ‘भूमि सीमा कानून’ 23 अक्टूबर, 2021 को चीन के शीर्ष विधायी निकाय ‘नेशनल पीपुल्स कांग्रेस’ (National People's Congress) की स्थायी समिति द्वारा पारित किया गया था।
- इस कानून के तहत, चीनी जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अटूट एवं अनुल्लंघनीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री शैवाल: भारत की तटीय समृद्धि का नया आधार
- 2 भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
- 3 भारतीय न्याय प्रणाली में पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण का विकास
- 4 भारतीय जेलों में महिला कैदी: संवैधानिक अधिकार बनाम ज़मीनी हकीकत
- 5 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 6 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 7 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 8 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 9 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 10 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान