क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’
7 मार्च, 2019 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सिविल एन्क्लेव तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) की ‘बगैर उपयोग’ एवं ‘कम उपयोग’ वाली हवाई पट्टियों, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम के कायाकल्प व विकास हेतु समयसीमा एवं दायरा बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। कायाकल्प का यह काम क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) के तत्वावधान में किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मार्च 2017 में योजना के अनावरण के समय से अभी तक 38 हवाई अड्डे बनाए हैं जिनका कम अथवा शून्य प्रयोग हुआ है। 77 ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 नीति आयोग–JICA समझौता: आकांक्षी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा
- 2 सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना-2.0
- 3 त्रिपुरा में प्रथम राज्य नवाचार मिशन का शुभारंभ
- 4 पीएम-पोषण पर संसदीय पैनल की समीक्षा
- 5 संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी
- 6 आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (IVFRT) योजना
- 7 जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी
- 8 प्रसाद योजना
- 9 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 10 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
