परिसीमन आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने संघशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व नागालैंड के लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रें के पुनर्सीमांकन हेतु परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का हाल ही में गठन किया।
- केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन ‘परिसीमन अधिनियम, 2002’ की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया।
- विधि मंत्रलय की अधिसूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुत्तफ़ किया गया है।
- चुनाव आयुत्तफ़ सुशील चंद्रा तथा जम्मू-कश्मीर व चार राज्यों के राज्य चुनाव आयुत्तफ़ इस आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
- सम्पूर्ण भारत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विधानसभा चुनाव 2026 : एक विश्लेषण
- 2 असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी
- 3 आयुष अनुदान पोर्टल: आयुष ग्रिड पहल के तहत एक नई शुरुआत
- 4 भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन
- 5 स्वस्थ भारत पोर्टल: डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एकीकरण
- 6 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग: नवाचार और स्थिरता
- 7 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - तीसरा चरण
- 8 समान नागरिक संहिता (UCC) और जनजातीय संरक्षण
- 9 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR): प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की गिरावट
- 10 तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र

