कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की फास्टर प्रणाली

जमानत आदेश पारित होने के बावजूद इस तरह के आदेशों के संचार में देरी के कारण रिहा नहीं होने वाले जेल-कैदियों की दुर्दशा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर, 2021 को आदेशों की ई-प्रमाणित प्रतियों के प्रसारण के लिए 'फास्टर' (FASTER- Fast and Secured Transmission of Electronic Records) नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उपयोग को मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि

• मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 16 जुलाई, 2021 को पिछली सुनवाई में इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा था कि जेलों में जमानत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने ....