इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना
9 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण बिंदु
- यह योजना को मनरेगा की तर्ज पर बनाया गया है। इस योजना 18 से 60 आयु वर्ग के व्यक्ति ही शामिल हो सकते है।
- इसके तहत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 259 रूपए एवं कुशल श्रमिकों को 283 रूपए प्रति दिन भत्ता दिया जाएगा।
- योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, संपत्ति विरूपण की रोकथाम, अभिसरण कार्य, सेवा संबंधी कार्य ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 अमीबा के लिए आणविक परीक्षण का विकास
- 2 लद्दाख और नई नीतियां
- 3 आइज़ोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया
- 4 ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा
- 5 अंकुर पहल
- 6 महाराष्ट्र की त्रिभाषा नीति
- 7 आईसीएआर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान
- 8 कैश प्लस मॉडल
- 9 भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट
- 10 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना