कार्बन क्रेडिट व्यापार : वैश्विक स्थिति, लाभ और चुनौतियां
हाल ही में लोक सभा द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 [Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया। इस विधेयक में केंद्र सरकार पर ‘कार्बन क्रेडिट व्यापार’ (Carbon Credit Trading) से संबंधित प्रावधान करने की जिम्मेदारी डाली गई है।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता (Energy Intensity) में लगातार कमी आई है। भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई शुरू करनी होगी। ऐसे में विभिन्न उपायों को शामिल करने के लिए नियमों-विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 G20 शिखर सम्मेलन 2025: महत्वाकांक्षा बनाम वास्तविकता
- 2 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: निर्भरता से क्षमता-संपन्नता तक भारत की प्रगति
- 3 अमेरिका की परमाणु सक्रियता और वैश्विक शक्ति-संतुलन का पुनर्रेखांकन
- 4 अग्रणी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उन्नत विनिर्माण की दिशा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की आधारशिला
- 5 खाद्य प्रणालियों का रूपांतरण: भोजन, पर्यावरण और जलवायु संकट के बीच संतुलन की चुनौती
- 6 उभरती कार्बन प्रबंधन प्रौद्योगिकियां: नेट-ज़ीरो भविष्य के लिए रणनीतिक समाधान
- 7 अंगदान: सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक प्रतिबद्धता
- 8 वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं की रणनीतिक भेद्यताएं उभरते जोखिम और भू-राजनीतिक निहितार्थ
- 9 कृषि में डीप-टेक क्रांति: AI, रोबोटिक्स और CRISPR के युग में तकनीक-संचालित कृषि परिवर्तन
- 10 वायु प्रदूषण: एक नीतिशास्त्रीय अन्वेषण
