कार्बन क्रेडिट व्यापार : वैश्विक स्थिति, लाभ और चुनौतियां
हाल ही में लोक सभा द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 [Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022] पारित किया गया। इस विधेयक में केंद्र सरकार पर ‘कार्बन क्रेडिट व्यापार’ (Carbon Credit Trading) से संबंधित प्रावधान करने की जिम्मेदारी डाली गई है।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता (Energy Intensity) में लगातार कमी आई है। भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई शुरू करनी होगी। ऐसे में विभिन्न उपायों को शामिल करने के लिए नियमों-विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, ....
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