उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु परामर्श योजना
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोऽरियाल निशंक ने 18 जुलाई, 2019 को उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की ‘परामर्श योजना’ (Paramarsh Scheme) का शुभारंभ किया।
- इस योजना के तहत ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान जो ‘राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद’ (National Assessment Accreditation Council-NAAC) के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं, अब शीर्ष विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- इस योजना का संचालन फ्हब एंड स्पोकय् मॉडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मेंटर इंस्टीटड्ढूशन, ‘हब’ की तरह केंद्रीकृत रूप में कार्य करेंगे। इनकी जिम्मेदारी कम गुणवत्ता ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्रसाद योजना
- 2 UCF: भारत के शहरी अवसंरचना रूपांतरण की दिशा में एक पहल
- 3 सूर्य घर योजना के तहत 30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित
- 4 PM आवास योजना-शहरी 2.0: 2.88 लाख घरों को मंज़ूरी
- 5 वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-II
- 6 संकल्प योजना में खामियां: PAC की रिपोर्ट
- 7 पीएम राहत: सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार
- 8 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी
- 9 वन स्टेशन वन उत्पाद (OSOP) योजना
- 10 वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी ‘अटल पेंशन योजना’

