बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति
5 जुलाई, 2019 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने केन्द्रीय बजट में बीमा मध्यस्थ कम्पनियों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि एफडीआई के लिए एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर आपूर्ति नियमों में ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव है।
मुख्य तथ्य
- वैश्विक अड़चनों के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सुदृढ़ बना रहा। वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह 2018 में 13 प्रतिशत गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया।
- यूएनसीटीएडी के विश्व ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना
- 2 मौद्रिक नीति समिति की 54वीं बैठक
- 3 भारत बना ISAR का सदस्य
- 4 सीपीसीबी ने उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया
- 5 भारत के निर्यात में 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि
- 6 ई-एनडब्ल्यूआर आधारित कृषि ऋण
- 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण
- 8 पीसीए फ्रेमवर्क में शहरी सहकारी बैंकों का समावेश
- 9 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों में रिकॉर्ड वृद्धि
- 10 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल

- 1 भारतीय दिवालियापन व शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमन, 2016 में संशोधन
- 2 आरबीआई की शत्तिफ़यों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव
- 3 स्टैंड-अप इंडिया का 2025 तक विस्तार
- 4 ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने हेतु एमएसएमई को सशक्त बनाने का प्रस्ताव
- 5 भारत में एफडीआई प्रवाह 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि
- 6 कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित
- 7 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में वृद्धि
- 8 ओडिशा के मिठाई ‘रसगोला’ को जीआई टैग