कृषि अवसंरचना कोष
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई, 2020 को कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) नामक केंद्रीय क्षेत्र की नई देशव्यापी योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की।
- इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा लाभ प्राप्तकर्ताओं को ऋण के रूप में कुल 1 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
- योजना के लाभार्थी: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स तथा केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं आदि।
योजना की विशेषताएं
- कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल महासंघ लिमिटेड (NFCSF)
- 2 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA)
- 3 SIDBI में ₹5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को मंज़ूरी
- 4 PSGICs, NABARD और RBI के लिए वेतन और पेंशन में संशोधन
- 5 BIS का स्थापना दिवस नई पहलों के साथ मनाया गया
- 6 इंडिया एनर्जी वीक 2026
- 7 भारत बना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक
- 8 क्रेडिट असेसमेंट मॉडल
- 9 संपन्न (SAMPANN)
- 10 करन फ्राइज़ और वृन्दावनी गोवंश नस्लें

