डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए 15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (NIPER Hyderabad) ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है-
- भारत में पोषण पूरक परीक्षण क्षमता का निर्माण करना,
- पोषक तत्वों की खुराक के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करना,
- स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी डोमेन में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाना, तथा
- खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और डोप-मुक्त पोषण पूरक के विकल्प प्रदान करना।
डोपिंग ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन - ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP)
- 2 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 3 पराली जलाने पर किसानों की “चयनात्मक गिरफ़्तारी” की सिफ़ारिश
- 4 दंड के परिहार का अधिकार, एक संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार
- 5 मोटर दुर्घटना मुआवजे में न्यूनतम वेतन निर्धारण में कार्य की प्रकृति जरूरी
- 6 मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय: सुप्रीम कोर्ट
- 7 मानकी–मुंडा प्रणाली
- 8 राजनीतिक दल POSH अधिनियम के दायरे में नहीं
- 9 महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 10 रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025
- 1 लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
- 2 सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- 3 नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
- 4 बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
- 5 रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
- 6 बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
- 7 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
- 8 ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
- 9 भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक

