ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
17-19 फरवरी, 2023 के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में 'ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (Localization of SDGs in Gram Panchayats) नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला (National Workshop) का आयोजन किया गया।
- यह कार्यशाला ग्राम पंचायतों में SDG के स्थानीयकरण के लिए सरकार द्वारा चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों (Themes) में से 2 विषयगत क्षेत्रों (थीम 3: चाइल्ड फ्रेंडली विलेज और थीम 9: वीमेन फ्रेंडली विलेज) पर केन्द्रित थी।
- आयोजनकर्ता: इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा ओडिशा सरकार के पंचायती राज एवं पेयजल विभाग तथा राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (SIRD&PR) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान

- 1 लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
- 2 सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- 3 नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
- 4 बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
- 5 रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
- 6 बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
- 7 डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
- 8 वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
- 9 भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक