बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी क़ानून से संबंधित अपने अगस्त 2022 के फैसले (भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्रा. लिमिटेड) के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकृति प्रदान की।
भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्रा. लिमिटेड
- अगस्त 2022 के इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम की धारा 3(2) तथा धारा 5 को असंवैधानिक घोषित करते ....
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